ठोस निर्णयसाठी महापालिकेवर आंदोलनाचे सावट

धुळे: महापालिका कर्मचारी सध्या आपल्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी प्रशासनाकडे चकरा मारत आहेत. मागण्यांवर ठोस निर्णय व्हावा यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कर्मचारी संघटनेने 13 डिसेंबरला मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेऊन प्रसंगी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी बैठक बोलावल्याने महापालिकेवर आंदोलनाचे सावट आहे.

जकात, एस्कॉर्ट बंद झाल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी वेतनासाठी दर महिन्याला आंदोलन ठरलेले होते. एलबीटी बंद झाल्यानंतर राज्य शासन सध्या एलबीटी अनुदान देत असल्याने या अनुदानावर कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्‍न तूर्त मिटला आहे. वेतनासाठीच आटापिटा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाचवा, सहावा वेतन आयोग फरकासह इतर आर्थिक मागण्यांसाठी रेटा लावता आला नाही. चलनातून बाद पाचशे, हजाराच्या नोटांतून कर वसुलीला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत 15 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या 15 कोटींतून आपली देणी प्रशासनाने द्यावीत, यासाठी सध्या कर्मचारी आस लावून बसले आहेत. त्यासाठी कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

मंगळवारी ठरणार दिशा
मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र असल्याने कर्मचारी संघटनांनी प्रमुख मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी, आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी 13 डिसेंबरला सकाळी अकराला महापालिका आवारात कर्मचाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. प्रशासनाकडून मागण्यांबाबत ठोस आश्‍वासन न मिळाल्यास कर्मचारी आंदोलनात उतरतील अशी चिन्हे आहेत.

अशा आहेत मागण्या
पाचवा, सहावा वेतन आयोगाचा फरक द्यावा, महागाई भत्ता फरक मिळावा, दोन वर्षांपासून मंजूर बाराशे रुपये वैद्यकीय भत्ता द्यावा, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना फरक रक्कम द्यावी आदी मागण्यांसाठी कर्मचारी आग्रही आहेत. या मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटना प्रशासनाकडे चकरा मारत आहेत.