होय, मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन होता! 

होय, मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन होता! 

धुळे - चर्चेच्या ओघात शहरातील जयहिंद तरणतलावाचे अतिक्रमण काढण्यासाठी "मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन होता..' असा गौप्यस्फोट आयुक्त संगीता धायगुडे यांनीच महापालिकेच्या महासभेत आज केला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी अतिक्रमण निर्मूलनाच्या विषयावर आयुक्तांसह प्रशासनाला चांगलेच कोंडीत पकडले. पाणी योजनेप्रश्‍नीही नगरसेवकांनी घेरल्याने उत्तरे देताना आणि खुलासा करताना अधिकाऱ्यांच्या अक्षरशः नाकी नऊ आले. 

अतिक्रमण निर्मूलन आणि पाणीपुरवठा योजना या दोन विषयांवरच तीन तास चर्चा झाली, तर सभेचे एकूण कामकाज तब्बल सहा तास चालले. नगरसेवक- अधिकारी आणि नगरसेवक- पदाधिकाऱ्यांमध्येही खटके उडाले. 

कारवाईत भेदभाव नको 
महासभेस सकाळी अकराला सुरवात झाली. महापौर कल्पना महाले, उपमहापौर उमेर अन्सारी, आयुक्त धायगुडे, प्रभारी नगरसचिव मनोज वाघ, नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते. आयत्या वेळच्या विषयांत अतिक्रमण निर्मूलनावर चर्चा झाली. नगरसेवक मनोज मोरे यांनी आमदार अनिल गोटे यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. रेल्वे स्टेशन रोडवरील अतिक्रमितांना नोटीस कुणी आणि कुणाच्या आदेशाने दिली, असा मोरे यांचा प्रश्‍न होता. प्रभारी नगररचनाकार प्रदीप चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत तोंडी आदेश होता, त्यानुसार नोटीस बजावल्याचे सांगितले. शिवतीर्थाजवळील शासकीय जागा, युती सरकारने ठरविलेले चौपाटीचे अतिक्रमण काढण्यासाठी अशी नोटीस का दिली नाही, तोंडी आदेशावर काम चालत असेल तर आमची येथे काय गरज, अशी आगपाखड करत मोरे यांनी अतिक्रमण निर्मूलनाला विरोध नाही; पण समन्यायाने कारवाई व्हावी, भेदभावाने नव्हे. या प्रश्‍नावर महासभेने धोरण ठरवावे, अशी मागणीही केली. 

गोटेंच्या इशाऱ्यानुसार कारवाई 
हाच धागा पकडत माजी उपमहापौर फारुक शाह यांनी आमदार गोटे यांच्या इशाऱ्यावर प्रशासन नाचत असल्याचा आरोप केला. केवळ फोनवर आदेश दिले जातात व यंत्रणा कामाला लागते. नगरसेवकांच्या तक्रारींवर अशी तत्परता का नाही, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. अतिक्रमण निर्मूलनाच्या प्रश्‍नावर नियमानुसार कार्यवाही व्हावी, अतिक्रमितांचे पुनर्वसन व्हावे, अशी भूमिका शाह यांनी मांडली. 

गोटे- प्रशासनात साटेलोटे 
नगरसेवक संजय गुजराथी यांनी जयहिंद तरणतलावाच्या अतिक्रमण निर्मूलनाचा विषय उपस्थित केला. शहानिशा न करता कारवाईसाठी यंत्रणा पाठविली गेली. कुणाच्या दबावाखाली ही कारवाई झाली? आमदार गोटेंच्या पत्रावरून महापालिकेची यंत्रणा तत्पर झाली. स्वामिनारायण मंदिराच्या बांधकामाला महापालिकेनेच परवानगी दिलेली आहे. मग ज्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे मंजुरी दिली, त्यांच्यावरही कारवाईची हिंमत दाखविली पाहिजे, नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी गुजराथी यांनी केली. माजी महापौर जयश्री अहिरराव यांनीही कर्तव्यदक्ष अधिकारी असताना आयुक्तांकडून, अशी अपेक्षा नव्हती, असा टोमणा मारला. नगरसेवकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही होत नाही, असे म्हणत अहिरराव यांनी आमदारांच्या दबावाचा आणि आमदार- प्रशासनामध्ये साटेलोटे दिसून येत असल्याचा आरोपही केला. 

सचिवांवरही गोटेंचा दबाव 
जयहिंद तरणतलाव हटविणे प्रकरणी आरोप झाल्यानंतर आयुक्त धायगुडे यांनी "होय, यासंबंधी कारवाईसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन असल्याचा' खुलासा केला. आमदार गोटे यांचे सतत फोन येत आहेत, तरणतलावावर कारवाई का करत नाही, अशी विचारणा मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिवांकडून होत होती. त्यामुळे कारवाईसाठी तलावावर "जेसीबी' पाठविला होता. तलावासंबंधी फाइल मिळत नव्हती. जेव्हा ती मिळाली व तलाव अनधिकृत नाही, हे स्पष्ट झाले तेव्हा कारवाई केली नाही आणि तसे मुख्यमंत्री कार्यालयालाही कळविले, असे आयुक्त धायगुडे म्हणाल्या. 

मुख्यमंत्री रिकामटेकडे? 
"मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन होता', या आयुक्त धायगुडे यांच्या उत्तरानंतर नगरसेवकांनी प्रशासनाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री एवढे रिकामटेकडे असतील तर काय, असे म्हणत सतीश महाले यांनी अतिक्रमणप्रश्‍नी आमदार गोटेंच्या तक्रारी, त्यावर शासनाचा हस्तक्षेप अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री कार्यालयाची पारदर्शकता आम्हाला माहीत आहे, असा टोलाही महाले यांनी लगावला. भाजपच्या नगरसेविका प्रतिभा चौधरी यांनीही आयुक्तांनी शहानिशा न करता जेसीबी कारवाईसाठी का पाठविले, असा प्रश्‍न केला. 

चौपाटीवरील स्टॉल हटवा 
नरेंद्र परदेशी यांनी अनधिकृत चौपाटीचे अतिक्रमण काढण्याबाबत राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी आदेश दिला आहे. तरीही कारवाई होत नाही. "सात जन्मात चौपाटी हटणार नाही', असे आमदार गोटे महापालिकेला आव्हान देत आहेत. महापालिकेच्या अखत्यारीत हा विषय आहे, संबंधित जागेवर बगीचा, स्मारकाचे आरक्षण आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नावर आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, नगरसेवक तुमच्यासोबत आहेत. पांझरा नदीत सुरू असलेल्या पाइप मोरीच्या कामासाठीही महापालिकेने सात बाबींचे उल्लंघन करत "एनओसी' दिली. आमदार गोटे शहरातील भूखंडांवर दरोडा टाकत आहेत, असा आरोप परदेशी यांनी केला. यावर चौपाटी प्रश्‍नी तत्काळ कागदपत्रे सादर करा, असा आदेश आयुक्त धायगुडे यांनी यंत्रणेला दिला. 

आयुक्तांनी आरोप खोडले 
आयुक्त धायगुडे यांनी विविध आरोप जागीच खोडून काढले. आमदार- प्रशासनाचे साटेलोटे हा आरोपही चुकीचा आहे. दबावाखाली काम करण्याचा आरोपही निराधार आहे. कुणाच्याही दबावाखाली काम करत नाही व करणार नाही. पूर्वपरवानगीशिवाय अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाणार नाही, चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न केला, तर गप्प बसणार नाही, असे सांगत पुराव्यासह वैयक्तिक तक्रारी करा, कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त धायगुडे यांनी महासभेत स्पष्ट केले. 

पाणी योजनेवरही प्रशासनाला घेरले 
शहरातील 136 कोटींच्या निधीतील पाणीपुरवठा योजनेमधील निकृष्ट काम आणि अनियमितता चौकशी अहवालातून समोर आली. मंत्री, सचिवांनी संबंधित दोषींवर दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. महापालिका प्रशासनाने कारवाई का केली नाही, असा प्रश्‍न परदेशी यांनी केला. चौकशी अहवालानंतर व "एमजेपी'कडे योजना वर्ग झाल्यानंतरही पूर्वीच्याच पद्धतीने योजनेचे काम सुरू आहे. चौकशी समितीने नाकारलेले पाइपच आजही वापरात आहेत. नियमानुसार काम होत नसेल तर तोही भ्रष्टाचारच ठरतो, असे म्हणत याबाबत पुन्हा चौकशी करण्यासाठी शासनाला पत्र द्या, अशी मागणी परदेशी यांनी केली. गुजराथी, शाह यांनी मोकळ्या जागांवर जलकुंभाच्या कामाचा व योजनेचे काम नियमानुसार होत आहे का, अशी विचारणा करत प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. पाणी योजनेच्या या प्रश्‍नावर दोषींवर कारवाईबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार केल्याचा खुलासा अभियंता कैलास शिंदे यांनी केला.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com