'रिलायन्सची सेंटिंग, शेतकरी ऑन वेटिंग'

तुषार देवरे
शुक्रवार, 14 जुलै 2017

नेर मंडळात पीक विम्या बाबत अन्याय : शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरेंना थेट निवेदन

देऊर- धुळे तालुक्यातील 2016 मध्ये पंतप्रधान पीक विमा हा नेर मंडळातर्गत शेतकऱ्यांनी काढला होता. यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सातत्याने तीन वर्ष 50 पैसे आणेवारी असलेल्या दुष्काळग्रस्त नेर महसूल मंडळात पीक विमा मंजूर करताना कांदा, कपाशी, मका या नगदी पिकांना वगळण्यात आले आहे. मात्र 'सोयाबीन' सारख्या पिकांना विमा मंजूर झाला हे आश्चर्य...! ज्या पिकांची पेरणी या भागात जास्त होते, त्यांचा विमा मंजूर न करता कमी पेरणी केलेल्या अल्प प्रमाणात पिकाचा विमा रिलायन्स कंपनीने मंजूर केला. 

यामुळे तालुक्यासह या मंडळातील शेतकरी अद्याप ही पीक विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. शासकीय अधिकारी व रिलायन्स चे अधिकारी यांची ही मिलीभगत आहे. का असा प्रश्न सध्या शेतकरी वर्गाच्या पटलावर आला आहे.त्या पार्श्वभूमीवर संबंधित पीक विम्याचा लाभ नेर मंडळातील शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावा; अशी आशयाची मागणी शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरेंना काल निवेदनाद्वारे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख मनीष जोशी, नेरचे सरपंच शंकरराव खलाणे यांनी केली आहे.

निवेदनासोबत  सविस्तर आशय जोडण्यात आला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना एक फेब्रुवारी ला विनंती अर्ज दिला आहे. तालुक्यातील काही मंडळात खरीप 2016 च्या हंगामापासून अत्यल्प पावसामुळे अवर्षण प्रवण स्थिती आहे. नेर मंडळात खरीपात 9 जुलै ते 20 जुलै सप्टेंबर 2016 या कालावधीत पाऊस नसल्याने खरीपातील पिकांची दयनीय अवस्था झाली होती.पिकांना पाणी न मिळाल्याने खरीप पिके करपली होती.अपेक्षित उत्पन्नात 75 टक्के घट आल्याने 25 टक्के उत्पादनात शेतकऱ्यांना काढणीचा खर्चही निघाला नाही. नदी, नाले, बंधारे कोरडे झाले. विहिरींची पातळी खालावली गेली. 2016 मध्ये धुळे तालुक्यातील 12 मंडळांपैकी काही मंडळांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे.

अशा मंडळांची आणेवारी 50 पैशाच्या आत आहे.नेर महसूल मंडळातील महालकाळी, महालकानडामाना, महाल रायवट, महाल नूरनगर, महाल पांढरी, महाल लोंढा, महाल कसाड, शिरधाने, बांबुर्ले, खंडलाय , भदाणे, देऊर बुद्रुक, देऊर खुर्द, नांद्रे, उभंड, पिंपरखेड या 18 गावातील आणेवारी सरासरी 47 पैसे आहे. त्यामुळे खरीपात दुष्काळी व अवर्षण प्रवण स्थिती होती.हे स्पष्ट झाले आहे. या उलट राज्यात अतिवृष्टी झालेल्या जिल्ह्यातील मंडळांना ज्या प्रमाणे शासन विमा स्वरूपात 50 टक्के भरपाई देणार आहे. त्याच प्रमाणे दुष्काळी अवर्षण धुळे तालुक्यातील नेर महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना ही वंचित न ठेवता शासनाने भरपाई द्यावी. अशी मागणी नेर मंडळातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. शासनाचा पंतप्रधान पीक विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक आहे. तालुक्यातील चार हजार 500 शेतकरी पीक कर्जदार आहेत. यात बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक कर्जा बरोबर पीक विम्याचा हप्ताही भरला आहे. अशा शेतकऱ्यांना शंभर टक्के पीक विमा स्वरूपात भरपाई मिळावी. यंदा पीक विमा काढण्याचे दुसरे वर्ष आले आहे. मात्र या बाबत कुठलीही दखल घेतली गेली नाही.

पुढील पाठपुराव्यासाठी तालुकप्रमुख मनिष जोशी व सरपंच शंकरराव खलाणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री भाऊसाहेब फुडंकर , महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील, पालकमंत्री दादा भुसे, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डाॅ.सुभाष भामरे , आमदार कुणाल पाटील, विभागीय आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केला आहे.