शेतकर्‍यांसाठीच खरोखर लढा सुरू आहे की बिगरभांडवली राजकारण...?

कापडणे : राज्यात सत्ताधारी भाजप वगळता सर्वच पक्ष शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून वेगळे नाव देऊन शेतकर्‍यांसाठी लढत आहेत. कधी नव्हे एवढी तीव्रता शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची त्यांच्याकडून मांडली जात आहे. पूर्वाश्रमीचे सत्ताधारी आणि आता विरोधी बाकावर बसलेलेही शेतकर्‍यांसाठी हवे ते करायला तयार आहेत. सत्तेतील वाटेकरी शिवसेनाही मागे नाही. संघटना व समित्यांनीही आंदोलनातून धग कायमच ठेवली आहे. तरीही शेतकर्‍यांचा कर्जमाफीचा प्रश्न सुटलेला नाही. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर वास्तव जाणीव असेल सगळ्यांनीच एकत्र यायला हवे. पण तसे होत नसल्याचे चित्र आहे. भाजपविरोधात प्रखर मुद्दा नसल्यानेही शेतकर्‍यांना केंद्रस्थानी ठेवून बिगर भांडवली राजकारण सुरू असल्याची दुसरी बाजू पुढे येऊ लागली आहे. यातूनच सर्वसामान्य शेतकर्‍यांमधून नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे.

राज्यात भाजपाची शेतकरी संवाद यात्रा, शिवसेनेचा शेतकर्‍यांशी संवाद, काँग्रेसची 'कर्जे पे चर्चा', शेतकरी कर्जमुक्ती संघर्ष यात्रा, शेतकरी संघटना, शेतकरी सुकाणू समिती, जनजागरण यात्रा, स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांची अखिल भारतीय किसान संघर्ष यात्रा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची किसान मुक्ती यात्रा आदींसह राष्र्टवादीचे अजित पवार यांचा सुरु असलेला दौराही शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांशीच निगडीत आहे.

शेतकर्‍यासाठी लढत असताना विविध मुद्दे पुढे आलेले आहेत. संपूर्ण कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत हमीभाव आणि अतिरिक्त पन्नास टक्के नफा द्यावा. शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरणात बदल करावा. खते, बी बियाणेंच्या किमती कमी करणे. शेतमाल साठवणुकीसाठी पुरेशी गोदामे, शीतगृहे उभारणे, सरसकट कर्जमाफी करणे. सातबारा कोरा करणे. नाशिक जिल्ह्यात कर्जमुक्तीसाठी पाॅलिहाउस आणि शेडनेटधारक शेतकारी संघटनेने हवाई मालवाहतुक व वातानुकूलित रेल्वे शेतीमालाच्या निर्यातीवर कुठलीही बंदी अथवा निर्यातकर लावण्यात येवू नये आदी मागण्यांसाठीचा मोर्चाही लक्षवेधी ठरला आहे.

किसान मजदूर पंचायत हरियानाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यासाठी आग्रही आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील काही पक्ष व संघटनाही आग्रही आहेत. (कै.) शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचा या आयोगाला प्रखर विरोध आहे. शेतकर्‍यांसाठी लढणार्‍या संघटना व पक्षांमध्ये विविध मुद्यांवर एकमत नाही. याचा फायदा सत्ताधारी भाजपाला होत आहे. त्यांनी केलेली कर्जमाफी ही वन टाईम सेंटलमेंटच आहे. याबाबतीत कोणाचेही दुमत नाही. तरीही त्यांच्याशी लढा तीव्र होतांना दिसत नाही. यास पक्ष व संघटनांचे आपपांसातील मतभेद कारणीभूत अाहेत. त्यांनाही एकमेकींना श्रेय मिळू द्यायचे नाही. त्यांना निवडणूकीवर डोळा ठेवून प्रकाशझोतात राहायचे आहे.

केवळ शेतकर्‍यांना केंद्रस्थानी ठेवून राजकारण सुरु आहे. प्रत्यक्षात फायदाही होवू द्यायचा नाही. सरकारला विरोध करण्यासाठी प्रखर मुद्दा नाही. आता केवळ शेतकर्‍यांविषयी पुळका आल्याचे दिसते, सत्ता असतांना काही केले नाही. आता विरोध करुन काहीही मिळवून देणार नाहीत. हे शेतकर्‍यांना ज्ञात झाले आहे. शिवसेना शेतकर्‍यांशी संवाद करीत आहे. पण सत्ता सोडायला तयार नाहीत. काँग्रेस कर्ज पे चर्चा करतेय पण त्यात तीव्र धार नाही. उशिरा सुचलेल्या शहाणपणाने शेतकर्‍यांना काही मिळणार नाही. पण त्यांना चर्चेत राहायचे आहे. एकंदरीत सगळ्याच पक्षांना महागाईही आटोक्यात ठेवायची आहे. शेतीमालाचे भाव वाढणार नाहीत. याचीही सत्तेत आल्यावर ते काळजी घेत असतात. शेतकर्‍यांच्या नावावर राजकारण सुरु आहे. यातून खुप मोठे साध्य होईल असे आता शेतकर्‍यांनाच वाटू लागले आहे. दरम्यान, शेतकर्‍यांसाठी खरोखर लढा सुरु आहे का, हा एक प्रश्नच निर्माण झाला आहे.