धुळ्यात 345 अंगणवाडी सेविकांना नोटीस

धुळे - डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अंडी खरेदी, वाटप प्रक्रियेत अनियमितता, संगनमताने झालेला गैरव्यवहार "सकाळ'ने चव्हाट्यावर आणला. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेने स्थापन चौकशी समितीने दहिवेल बालविकास प्रकल्पांतर्गत 153, तर शिरपूर बालविकास प्रकल्पांतर्गत 192, अशा एकूण 345 अंगणवाडी सेविकांना नोटिसा बजावण्यास सुरवात केली आहे. या कार्यवाहीमुळे संबंधितांच्या झोपा उडाल्या आहेत. 

दहिवेल, शिरपूरपाठोपाठ पिंपळनेर बालविकास प्रकल्पांतर्गत संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही नोटीस बजावण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू होईल. या प्रकरणी अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी "डेप्युटी सीईओ'विरुद्ध आर्थिक पिळवणुकीबाबत अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली. याआधारे काही दिवसांपूर्वीच "डेप्युटी सीईओ' आर. आर. तडवी यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. 

नेमका ठपका काय? 
योजनेतील अनुदानीत पैसे परस्पर काढून घेणे, मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम काढून घेणे, "रेकॉर्ड- अपडेट' नसणे, असे तीन ठपके चौकशी समितीने अंगणवाडी सेविकांवर ठेवले आहेत. काही अंगणवाडी सेविकांनी तर स्वतःच्या बॅंक खात्यावर पैसे वळते करून घेतल्याची गंभीर बाब उजेडात आली आहे. या आधारे समितीने दहिवेल प्रकल्पासह शिरपूर बालविकास प्रकल्प 1 व 2 च्या सेविकांना नोटीस काढल्या आहेत. लाभार्थी साक्री व शिरपूर तालुक्‍यातील आदिवासीबहुल भागात 642 अंगणवाडी सेविका आहेत, तर 26 पर्यवेक्षिका आहेत. 

अंडी योजनेचा उद्देश 
कुपोषणमुक्तीसाठी आदिवासीबहुल भागात अमृत आहार योजना लागू आहे. ती धुळ्यासह 16 जिल्ह्यातील 99 बालविकास प्रकल्पांतर्गत राबविली जात आहे. टप्पा एकमध्ये स्तनदा, गरोदर मातांनाही जेवणात उकडलेली अंडी, तर दुसऱ्या टप्प्यात सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना आठवड्यातून चारवेळा उकडलेली अंडी दिली जात आहे. तीव्र उन्हाळ्यामुळे सरकारच्या सूचनेनुसार तूर्त केळी दिली जात आहेत. अंगणवाडी सेविका व गाव आरोग्य समितीच्या महिला सदस्याच्या स्वाक्षरीने कार्यक्षेत्रातील योजनेचा निधी खर्च करण्याचा आदेश आहे. पंचक्रोशीत रोजगाराला वाव मिळावा म्हणून अंगणवाडी सेविकांनी कार्यक्षेत्रातून अंडी खरेदी करून लाभार्थ्यांना द्यावेत, असा निकष आहे. 

जिल्ह्यात असे गैरप्रकार 
काही बालविकास प्रकल्पांनी परस्पर मर्जीतील विक्रेत्यांना अंडी पुरवठ्याचा ठेका देणे, शिरपूर तालुक्‍यातील लाभार्थ्यांसाठी धुळे तालुक्‍यातून अंडी खरेदी करणे व खर्च वाढवून कमिशन लाटणे, संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोन्याची कोंबडी मानून प्रत्येक अंगणवाडी केंद्राकडून सरासरी 15 ते 25 हजार रुपयांची चिरीमिरी गोळा करण्याचाच फतवा काढणे, सरासरी पाच ते साडेपाच रुपयांच्या प्रत्येक अंड्यामागे तीन ते चार टप्प्यांत कमिशन उकळणे, काही ठिकाणी अंडी न पोहोचल्यास मुरमुऱ्याचे लाडू देणे, काही ठिकाणी अर्धे- अर्धे बॉईल अंडे वाटप करणे, रोजच्या लाभार्थ्यांची उपस्थिती आणि अंडी वाटपासंबंधी नोंदी नसणे, शिल्लक अंडी पुन्हा कमिशनने विक्रेत्याला देणे यासह योजनेच्या कारभारात अनेक गंभीर प्रकारची अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे तक्रारीतून उजेडात आले. "सकाळ'ने फेब्रुवारी- मार्चमध्ये "अंडे का फंडा' या वृत्तमालिकेद्वारे हा प्रकार उजेडात आणला. 

पाच कोटींचा निधी मिळाला 
अंडी वाटपाची योजना ऑक्‍टोबर 2016 पासून सुरू झाली. जिल्ह्यात लाभार्थी पाच बालविकास प्रकल्पांतर्गत एकूण सरासरी 40 ते 42 लाभार्थ्यांना रोज दोन ते सव्वादोन लाख रुपयांचा निधी अंडी खरेदीसाठी खर्च होत आहे. याकामी सरकारने मंजूर सहा कोटींपैकी आतापर्यंत चार कोटी 80 लाखांचा निधी दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली. नंतर त्यात चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश झाला.

ई सकाळवरील आणखी ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :
गायक अभिजितचे ट्विटर अकाऊंट पुन्हा 'सस्पेंड'
यूपीत मंत्र्यांकडून बारचे उद्घाटन; योगींनी मागितले स्पष्टीकरण
एसएमबीटी हार्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये २१ बालकांना नवसंजीवनी
लग्नानंतर फ्रीज, सोन्याची साखळी मागणाऱ्या पतीला अटक
हौसला बुलंद हो, तो क्या कॅन्सर, क्या दसवीं!
आपल्यासाठी देश प्रथम हवा: नौदल प्रमुख लांबा​
शिवस्मारकाच्या टेंडरला वाढीव रकमेचे वळण!