बदली धोरणाविरोधात सुप्रिम कोर्टात जाणार 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 जून 2017

धुळे - शिक्षकांच्या बदलीसंदर्भात शासनाच्या कथित अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय धुळे जिल्हा शिक्षक समन्वय समितीच्या आज येथे झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला. शासनाच्या 27 फेब्रुवारी 2017 च्या निर्णयानुसार बदली धोरण निश्‍चित झाले. त्यास शिक्षक समितीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने शासन निर्णय कायम ठेवत आव्हान याचिका फेटाळल्या होत्या. त्याबाबत चर्चा होऊन वरीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला. 

धुळे - शिक्षकांच्या बदलीसंदर्भात शासनाच्या कथित अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय धुळे जिल्हा शिक्षक समन्वय समितीच्या आज येथे झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला. शासनाच्या 27 फेब्रुवारी 2017 च्या निर्णयानुसार बदली धोरण निश्‍चित झाले. त्यास शिक्षक समितीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने शासन निर्णय कायम ठेवत आव्हान याचिका फेटाळल्या होत्या. त्याबाबत चर्चा होऊन वरीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला. 

जिल्हा समन्वय समितीची बैठक आज दुपारी प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेच्या कार्यालयात झाली. समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील अध्यक्षस्थानी होते. शिक्षकहित लक्षात घेऊन आता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती धुळे व औरंगाबादची शाखा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. ज्या राज्य संघटनेचे 2016-17 अखेर ऑडिट झालेले असेल अशा संघटनेलाच सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करता येत असल्याने महाराष्ट्रात फक्‍त शिक्षक समितीचे आजपर्यंत ऑडिट झालेले असल्याने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे दावा दाखल केला जाणार आहे. त्यासाठी आवश्‍यक शुल्क राज्यातील शिक्षकांकडून जमा केले जाईल, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला. 

रवींद्र खैरनार, गमन पाटील, शिवानंद बळसाणे, उमराव बोरसे, शरद पाटील, अनिल नहिरे, रमेश तोरवणे, सुभाष पगारे, संजय साळुंखे, प्रभाकर रायते, श्रीकृष्ण सावळे, मनोज अहिरे, किशोर पाटील आदी उपस्थित होते. प्रभाकर रायते यांनी आभार मानले.