कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक पाच वर्षांपासून विनावेतन

प्रा. भगवान जगदाळे
मंगळवार, 14 नोव्हेंबर 2017

सदर शिक्षकांना मान्यता देणेबाबत व वेतन अदा करणेबाबत शासन स्तरावर बैठका झाल्या असून अशा प्रलंबित प्रकरणांवर त्वरित निर्णय घेण्यासाठी हे प्रस्ताव मागविण्यात आले. संबंधित शिक्षक मान्यता प्रस्तावांची नस्ती व यादी शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शिक्षण संचालनालयास तात्काळ सादर केली जाणार आहे.

निजामपूर-जैताणे (साक्री-धुळे): 2 मे 2012 ते 19 जुलै 2014 दरम्यान नियुक्त अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन पूर्णवेळ, अर्धवेळ व तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे प्रलंबित मान्यता प्रस्ताव नुकतेच नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी जारी केलेल्या 6 नोव्हेंबरच्या पत्रानुसार नाशिक विभागीय कार्यालयात 10 नोव्हेंबरपर्यंत मागविण्यात आले होते. त्यानुसार नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या चारही जिल्ह्यातील प्राचार्यांनी संबंधित शिक्षकांचे वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात त्वरित सादर केले. त्यासाठी शिक्षण संचालकांच्या 20 मार्च, 21 मार्च व 18 ऑक्टोबरच्या पत्रांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा गेल्या पाच वर्षांपासून विनावेतन व विनामान्यता काम करणाऱ्या अनुदानित तुकड्यांवरील कनिष्ठ महाविद्यालयीन अर्थात उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

सदर शिक्षकांना मान्यता देणेबाबत व वेतन अदा करणेबाबत शासन स्तरावर बैठका झाल्या असून अशा प्रलंबित प्रकरणांवर त्वरित निर्णय घेण्यासाठी हे प्रस्ताव मागविण्यात आले. संबंधित शिक्षक मान्यता प्रस्तावांची नस्ती व यादी शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शिक्षण संचालनालयास तात्काळ सादर केली जाणार आहे. प्रस्तावासोबत पदाबाबतचा तपशील, संचमान्यता सांख्यिकी माहिती, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा तपशील, नस्तीमध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांचा तपशील, त्यात प्राचार्यांचे पत्र, शिक्षकांचा जन्मदाखला किंवा दहावी बोर्ड प्रमाणपत्र, नाहरकत प्रमाणपत्र, जाहिरातीचे कात्रण, मुलाखत उपस्थिती पत्र, निवड समिती अहवालाची प्रत, संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, हमीपत्र, जातीचा दाखला, जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉनक्रिमिलीयर प्रमाणपत्र, शिक्षक कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक, व्यावसायिक गुणपत्रके व प्रमाणपत्रे, 2012 पासून 2017 पर्यंतच्या संच मान्यता, निर्बाध रिक्त पदाबाबतचे प्रमाणपत्र, सहाय्यक आयुक्तांनी तपासणी केलेला अनुशेष तक्ता तथा 100% बिंदूनामावली, रोष्टरनुसार असलेला संवर्ग, संस्थेत अतिरिक्त शिक्षक नसलेबाबतचे हमीपत्र, न्यायप्रविष्ट प्रकरण उदभवल्यास त्याबाबत प्राचार्यांच्या जबाबदारीचे हमीपत्र, माहितीच्या सत्यतेबाबतचे प्राचार्यांचे हमीपत्र, सर्व पानांच्या क्रमांकांसह अनुक्रमणिका व तपासणी सूची आदी कागदपत्रे जोडून सदरचे प्रस्ताव आवक-जावक शाखेत परस्पर जमा न करता वरीष्ठ लिपिक शेखर पाटील व कनिष्ठ लिपिक संगीता कोठुळे यांच्याकडे समक्ष जमा करण्याचे आवाहन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी केले होते. आगामी काळात शिक्षण विभाग यावर नेमका काय निर्णय घेतो ? याकडे सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागून आहे.

'शिक्षक अभियोग्यता चाचणी' बाबत नवनियुक्त शिक्षकांत संभ्रम...
आगामी काळात शिक्षक भरती शैक्षणिक संस्थांऐवजी शासनातर्फे होणार असल्याने "शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणी" बाबत 2 मे 2012 नंतर नियुक्त शिक्षकांमध्ये मात्र संभ्रम आहे. ही ऑनलाईन परीक्षा 12 डिसेंबर 2017 पासून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणार आहे. 2 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर दरम्यान ऑनलाईन अर्जनोंदणी करायची मुदत असून 1 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर दरम्यान प्रवेश पत्र काढण्याची मुदत आहे. त्यामुळे ही परीक्षा फक्त डी.एड./ बी.एड./ टीईटी उत्तीर्ण व सेवेत दाखल होणाऱ्या नवीन शिक्षक उमेदवारांसाठी आहे की, 2 मे 2012 नंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांनाही ती लागू आहे ? शासनाने याचा नेमका खुलासा करावा अशी मागणी काही शिक्षकांनी केली आहे. त्यामुळे 2 मे 2012 नंतर सेवेत दाखल झालेले शिक्षक मात्र चांगलेच संभ्रमात पडले आहेत. परंतु तरीही 'रिस्क' नको म्हणून तेही शिक्षक अभियोग्यता चाचणीसाठी अर्जनोंदणी करताना दिसून येत आहेत.