|
धुळे - राज्य सरकारच्या पातळीवर तयार होणाऱ्या पाणी, सिंचनासंबंधी धोरणाची पद्धत कालबाह्य ठरते आहे. त्याऐवजी पाणलोट हा नियोजनाचा घटक मानून पाणी आणि जमीन वापराचे अधिकार, धोरण अधिकाधिक प्रमाणात जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित व्हावे. अशा विकेंद्रीकरणातून शेती, उद्योग, नागरीकरणासाठी पाणी, सिंचनाचे अपेक्षित व व्यवहार्य नियोजन करता येऊ शकेल, अशी भूमिका जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी आज "सकाळ'शी बोलताना मांडली.
अकराव्या जलसाहित्य संमेलनासाठी डॉ. चितळे धुळ्यात होते. पाणी, सिंचनप्रश्‍नी ते म्हणाले, की राज्यासाठी एक नियम आता चालणार नाही. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, जळगाव, धुळे, नागपूर अशा विविध जिल्ह्यांमधील स्थिती आणि क्षमता वेगवेगळी आहे. त्यामुळे पाणी, जमीन वापराचे जास्तीत जास्त अधिकार प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणातील समितीकडे दिले जावेत. राज्यात साडेतीनशेवर तालुके असून, पंधराशे पाणलोट क्षेत्र व प्रत्येक तालुक्‍यात पाच पाणलोट क्षेत्र आहेत. त्याचा अभ्यासाअंती हिशेब मांडून जिल्हानिहाय जलधोरण तयार व्हावे. तसे झाल्यास शेती, नागरी, उद्योगासाठीच्या पाणी, सिंचनाचे परिणामकारक नियोजन करता येऊ शकेल. यात शहरी भागातून 80 टक्के पाणी पुनर्प्रक्रिया, पुनर्वापराच्या माध्यमातून परतावा घेण्याची जबाबदारी नियंत्रण समितीकडे दिली जावी. जगात अशा पाणी वापराच्या निकषातील कुशलता व पुनर्वापर किती होतो, यावर गणिते आखली जात आहेत. तशी ती आपल्याकडेही आखावीत.
भूजलशास्त्र प्रमाणपत्र कोर्स रखडला
भूजल, जमिनीशी निगडित तंत्रशिक्षित अल्प प्रमाणात आहेत. या क्षेत्रात शिक्षितांची संख्या वाढावी, म्हणून बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी येऊ घातलेला आठ ते नऊ महिन्यांचा भूजलशास्त्र प्रमाणपत्र परीक्षा अभ्यासक्रम वेगळ्या कारणाने रखडला आहे. तो मार्गी लागल्यास भूजल यंत्रणेच्या सेवेत संबंधितांना सामावून घेता येईल आणि अपेक्षित धोरण प्रभावीपणे राबविता येऊ शकेल, असे मत डॉ. माधवराव चितळे यांनी व्यक्त केले.
|
