जिल्ह्यात 22 हजार शेतकरी वीजजोडणीच्या प्रतीक्षेत 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 एप्रिल 2017

जळगाव - "महावितरण आपल्या दारी' या योजनेंतर्गत व नियमित अर्जदार अशा जिल्ह्यातील 22 हजार शेतकऱ्यांनी गेल्या सात वर्षांपासून कृषिपंपांच्या वीजजोडणीसाठी पैसे भरून ठेवले असून त्यांना अद्याप जोडणी मिळालेली नाही. त्यामुळे हजारो हेक्‍टर जमीन ओलितापासून वंचित राहिल्याने शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. 

जळगाव - "महावितरण आपल्या दारी' या योजनेंतर्गत व नियमित अर्जदार अशा जिल्ह्यातील 22 हजार शेतकऱ्यांनी गेल्या सात वर्षांपासून कृषिपंपांच्या वीजजोडणीसाठी पैसे भरून ठेवले असून त्यांना अद्याप जोडणी मिळालेली नाही. त्यामुळे हजारो हेक्‍टर जमीन ओलितापासून वंचित राहिल्याने शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. 

गेल्या सात वर्षांपासून जळगाव जिल्ह्यातील 14 हजार शेतकऱ्यांनी "महावितरण आपल्या दारी' या योजनेंतर्गत कृषिपंपांसाठी वीजजोडणी मिळावी म्हणून डिमांड नोट (पैसे) भरून अर्ज केले आहेत. तर नियमित ग्राहक म्हणून आठ हजार शेतकऱ्यांनी डिमांड नोट भरून ठेवली आहे, असे जिल्ह्यातील 22 हजार ग्राहक गेल्या सात वर्षांपासून वीजजोडणीपासून वंचित आहेत. ज्यावेळी शेतकऱ्यांनी वीजजोडणीसाठी अर्ज करून पैसे भरले, त्यावेळी राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने आघाडी सरकारच्या या शेतकरी धोरणाविरुद्ध रान पेटविले होते. आता, मात्र गेल्या अडीच वर्षांपासून राज्यात भाजपचे सरकार आहे व या सरकारने शेतकऱ्यांना 24 तास वीज देण्याचे आश्‍वासनही निवडणूक घोषणापत्रात दिले होते. मात्र, अडीच वर्षांत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा वीजजोडणीचा प्रश्‍न सुटू शकलेला नाही. 

ऊर्जामंत्र्यांची घोषणा फोल 
दीड वर्षापूर्वी एकनाथराव खडसे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना त्यांनी जिल्ह्यातील विजेच्या प्रश्‍नांबाबत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली होती. नियोजन भवनात झालेल्या त्या बैठकीत बावनकुळेंनी जिल्ह्यात वीजपुरवठ्याबाबत सुविधा निर्माण होण्यासाठी जवळपास दीडशे कोटींच्या कामांचा आराखडाही जाहीर केला. मात्र, त्यानंतर वर्ष-दीड वर्ष उलटूनही त्यातील कोणताही निधी मिळू शकलेला नाही. 

खडसेंच्या प्रश्‍नानंतर शंभर कोटी 
दरम्यान, विजेच्या समस्यांबाबत खडसेंनी बुधवारी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित करत विदर्भावर ऊर्जाविकासासाठी निधीची बरसात करताना खानदेशवर अन्याय का? असा प्रश्‍न विचारून ऊर्जामंत्र्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. सरकारलाही "शब्द पाळा' असे बोल सुनावले. खडसेंच्या मुद्याला उत्तर देताना बावनकुळेंनी कालच विधिमंडळात वीजजोडणी व अन्य सुविधांसाठी 100 कोटींचा निधी देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.