जिल्हा बॅंकांतील 9 हजार कोटींचे करायचे काय?

संपत देवगिरे
गुरुवार, 17 नोव्हेंबर 2016

नाशिक: केंद्र सरकारने पाचशे व हजारांच्या नोटांवर बंदी घातल्यावर पहिल्या चार दिवसांत राज्यातील एकतीस जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचे खातेदार, शेतकरी व सहकारी संस्थांकडून नऊ हजार कोटी रुपयं जमा झाले आहेत. त्यानंतर या बॅंकांना अचानक नोटा स्विकारण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी, रब्बीचा हंगाम संकटात सापडला आहे. विशेष म्हणजे या बॅंकांतील नऊ हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटांचे काय करायचे, हा गंभीर पेच या बॅंकांपुढे निर्माण झाला आहे.

नाशिक: केंद्र सरकारने पाचशे व हजारांच्या नोटांवर बंदी घातल्यावर पहिल्या चार दिवसांत राज्यातील एकतीस जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचे खातेदार, शेतकरी व सहकारी संस्थांकडून नऊ हजार कोटी रुपयं जमा झाले आहेत. त्यानंतर या बॅंकांना अचानक नोटा स्विकारण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी, रब्बीचा हंगाम संकटात सापडला आहे. विशेष म्हणजे या बॅंकांतील नऊ हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटांचे काय करायचे, हा गंभीर पेच या बॅंकांपुढे निर्माण झाला आहे.

राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमधील नऊ हजार कोटींच्या नोटींचा प्रश्‍न आहे. याबाबत मुंबईच्या बॅंकेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. पण त्याची सुनावणी 19 नोव्हेंबरला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ जाऊन नवीन पेच निर्माण होण्याचीही भिती बॅंकाना आहे. या बॅंकांचे संचालकही "भाजप'च्या आक्रमक प्रचारामुळे मौनात आहेत. त्यामुळे प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. स्टेट बॅंकेने या नोटा स्विकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समित्यातून मिळालेले शेतमालाचे व अन्य पैसे जमा करता येत नाहीत किंवा काढताही येत नाहीत शिवाय कर्जफेडही करता येत नाही. या पेचाविषयी सरकार तसेच स्टेट बॅंकेने मौन बाळगल्याने ग्रामीण भागात संतापाची स्थिती आहे.

नाशिकमध्ये सर्वाधिक चव्वेचाळीस नागरी सहकारी बॅंका, तेरा बाजार समित्या, 1026 विविध कार्यकारी सहकारी संस्था असुन त्यांचे खाते जिल्हा बॅंकेत आहेत. या बॅंकेच्या 226 शाखा असून नोटांवरील बंदीच्या निर्णयानंतर पहिल्या चार दिवसांत त्यांच्याकडे 275 कोटी रुपये जमा झाले. याशिवाय नागरी सहकारी बॅंकांकडे 803 कोटींच्या नोटा आहेत. या एक हजार 78 कोटींच्या नोटा स्टेट बॅंकेच्या प्रादेशिक शाखाने स्विकारणे स्थगित केले. या बॅंकांकडे नोटा ठेवण्यास आता जागाही उरलेली नाही. नागरी बॅंकांना रोज पंधरा ते सोळा लाख रुपये दिले जातात. मात्र, खूप कमी नोटांचा भरणा स्विकारला जातो. नोटांचा विमाही मर्यादीत असून त्यापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम आज बॅंकांमध्ये आहे. त्यामुळे बॅंकांना सुरक्षीततेचीही चिंता वाटायला लागली आहे.

शेतीवर दुसरा हल्ला !
या निर्णयानंतर सोशल मिडीया तसेच भाजपच्या प्रवक्‍त्यांकडून स्वागताच्या प्रतिक्रीयांचा जो महापूर आला, त्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या, अडचणी, रब्बी हंगाम याबाबत कुणीच काही बोलत नव्हते. त्यात जिल्हा बॅंकांतील सर्व पैसे राजकीय नेत्यांचे आहेत, असे चित्र रंगवले गेले. बॅंका अडचणीत असताना त्यावर नेत्यांनाही काही बोलता येत नाही, अशी स्थिती आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा बॅंकांच्या कामगार संघटना पुढे आल्या आहेत. आजच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिकच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी जिल्हा बॅंकांच्या प्रश्‍नात हस्तक्षेप करुन मार्ग काढावा, असे निवेदन नाशिकच्या जिल्हा बॅंक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. पण त्यावर काय आश्‍वासन मिळाले याबाबत अद्याप माहिती मिळू शकलेली नाही.