विभागीय आयुक्तांना बाजू मांडण्याच्या सूचना 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 31 मार्च 2017

नाशिक - महापालिकेत शिवसेना व रिपाइं आठवले गटाची एकत्रित नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या शिवसेनेला दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयाने चार आठवड्यांत विभागीय आयुक्त व महापालिका आयुक्तांना म्हणणे मांडण्याच्या सूचना देताना 27 एप्रिलला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. 

नाशिक - महापालिकेत शिवसेना व रिपाइं आठवले गटाची एकत्रित नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या शिवसेनेला दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयाने चार आठवड्यांत विभागीय आयुक्त व महापालिका आयुक्तांना म्हणणे मांडण्याच्या सूचना देताना 27 एप्रिलला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. 

महापालिका सभागृहात शिवसेनेचे 35 सदस्य आहेत. मनसे, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने अपक्षांना बरोबर घेऊन गटनोंदणी केल्याने त्यांच्या सदस्यांमध्ये प्रत्येकी एकने वाढ झाली. त्यामुळे स्थायी समितीवर त्या पक्षांच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. शिवसेनेने यापूर्वीच नोंद केली असताना रिपाइंच्या एका सदस्याला सोबत घेऊन एकत्रित आघाडी म्हणून नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्यासमोर ठेवला होता. परंतु आयुक्तांनी यापूर्वीच नोंदणी झाली असल्याने नव्याने गटनोंदणी करता येत नसल्याचे कारण देत शिवसेनेचा प्रस्ताव फेटाळला. या विरोधात शिवसेनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एकत्रित गटनोंदणीतून स्थायी समितीत शिवसेनेचा एक सदस्य वाढवून भाजपला स्थायीची सत्ता घेण्यापासून रोखण्याचे शिवसेनेचे प्रयत्न होते. शिवसेनेला न्यायालयाकडून अपेक्षित निकाल होता; परंतु न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत देत एप्रिल महिन्यात सुनावणी ठेवल्याने शिवसेनेचे प्रयत्न निष्फळ ठरले.