मुख्यमंत्री पेयजलमध्ये 47 नळपाणी योजना 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 मार्च 2017

नाशिक - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समितीच्या दोन बैठकांमध्ये राज्यातील 47 नळपाणीपुरवठा योजनांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना मान्यता मिळाली आहे. या योजनांची किंमत 31 कोटींहून अधिक आहे. योजनांसाठी 30 टक्के म्हणजेच, नऊ कोटी 30 लाख 21 हजारांचा निधी मार्चअखेरीपर्यंत मिळणार आहे. 

नाशिक - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समितीच्या दोन बैठकांमध्ये राज्यातील 47 नळपाणीपुरवठा योजनांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना मान्यता मिळाली आहे. या योजनांची किंमत 31 कोटींहून अधिक आहे. योजनांसाठी 30 टक्के म्हणजेच, नऊ कोटी 30 लाख 21 हजारांचा निधी मार्चअखेरीपर्यंत मिळणार आहे. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत गावातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या माध्यमातून नळपाणीपुरवठा योजना राबवल्या जात होत्या; पण समित्यांच्या कारभाराविषयी झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेतील कामे जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेची किंमत निश्‍चित करत असताना दरडोई खर्चाचा विचार करण्यात आला आहे. योजनांच्या प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावरून करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी तांत्रिक मान्यतेची खात्री केली जाईल. योजनेची कामे पूर्ण झाल्यावर पहिली तीन वर्षे योजना कंत्राटदारांना चालवावी लागणार आहे. योजना यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याची खात्री जिल्हा परिषदांनी करावयाची आहे. विशेष म्हणजे, कामांसाठी ई-निविदा मागवण्यात येणार असून, जादा किमतीच्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. जलसंपदा विभागाचे पाणी आरक्षण परवाना, वने-रेल्वे-रस्ता ओलांडणे आदी भूसंपादनासह परवानग्या प्राप्त झाल्याशिवाय निविदा मागवली जाणार नाही. या अटीची पूर्तता न केल्यास निधी देणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

पहिल्यांदा उद्‌भव होणार निश्‍चित 
नळपाणीपुरवठा योजनेची कामे बहुतांश वेळा खात्रीशीर पाण्याच्या उद्‌भवाचा विचार न करता होतात. पुढे पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्‍न तयार झाल्यावर योजनेवरील निधीचा उपयोग होत नाही. म्हणूनच आता उद्‌भव विकसित होऊन पुरेसे पाणी उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यानंतर योजनेची इतर कामे केली जाणार आहेत. योजनेमध्ये शंभर टक्के घरगुती नळ जोडण्यांचा समावेश करावयाचा आहे. त्याचबरोबर योजनेत अनियमितता, अपहार अथवा गैरव्यवहाराच्या बाबी निदर्शनास येताच संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. 

Web Title: Drinking water pipeline project