जळगाव - खरीप हंगामावर आर्थिक संकट 

भडगाव (जळगाव) : खरिप हंगाम तोंडावर आलेला असतांना ही शेतकऱ्यांना बोंडआडीच्या मदत मिळतांना दिसत नाही. तर दुसरीकडे कापसाच्या बियाणाच्या संदर्भातही शासनाकडुन स्पष्टता होताना दिसत नाही. त्यामुळे खरीप हंगाम कसा पेरायचा? असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात तब्बल पाऊणेपाच लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होती. 

गेल्यावर्षी अत्यल्प व अनियमित पावसाने पिक परीस्थिती नाजुक होती. त्यात बोंडआडीने डोकेवर काढल्याने शेतकर्याचे अक्षरशः कंबरडे मोडले. उत्पादनात पन्नास  टक्के पेक्षा अधिक घट आली. शासनाने कापुस उत्पादक शेतकर्याना दिलासा देण्यासाठी मदत जाहिर केली. मात्र खरीप हंगाम तोंडावर आला तरी शासनाची मदत शेतकर्याना पदरात पडताना दिसत नाही.

खरीप कसा पेरायचा? 
खानदेशातील बहूतांश शेतकरी हे खरीप हंगामात  उधारीने कापसाचे बियाणे, त्यासाठी लागणारे कीटकनाशक, खते हे उधारीने दुकानदारांकडुन घेत असतात. कापुस विक्री केल्यावर संबंधित कृषी केंद्र वाल्याला त्याची उधारी दिली जाते. गेल्या वर्षी कापुस पिकावर भरमसाठ खर्च झाला. मात्र अत्यल्प पाऊस, बोंडआळीमुळे कापुस उत्पादक शेतकऱ्याला त्याने खर्च केलेला पैसाही निघाला नाही. त्यामुळे कृषी केंद्राचे पैसेही अनेक शेतकर्याचे चुकते होऊ शकले नाही. तर जिल्ह्यात यंदा पुन्हा दुष्काळाने डोकेवर काढल्याने रब्बीही कोलमडला. त्यामुळे दुकानदारांची देणी तसीच आहे. ते देणी जोपर्यंत दिली जात नाही तोपर्यंत नविन बियाणे, खते, औषधे ते उधारिने देणार नाही. त्यामुळे खरीप हंगाम कसा पेरायचा असा प्रश्न बळीराजाकडुन व्यक्त होऊ लागला आहे. 

मदतीकडे लागले डोळे 
शासनाने बोंडआळीने बाधित क्षेत्राला मदत जाहिर केली. मात्र अद्याप ही शासनाकडुन याबाबत हालचाल होतांना दिसत नाहि. ती मदत मिळाली तर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्हात गेल्यावर्षी 4 लाख 75 हजार 949 हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड होती. जवळपास सर्वच क्षेत्रावर कमीजास्त प्रमाणात बोंडआळीचा प्रादुर्भाव होतो. दरम्यान बोंडआडीच्या मदतीसाठी शासनाकडे जिल्ह्या प्रशासनाने 100 कोटीची मागणी केली आहे.  

गेल्यावर्षी कापसाच्या बी टी वाणावर बोंडआडी आल्याने उत्पादनात कमालिची घट आली. त्यामुळे यंदा कापसाचे कोणते  बियाणे पेरायचे? असा प्रश्न शेतकऱ्याकडुन विचारला जात आहे. मे महीन्याच्या पहील्या आठवड्यापासुन खानदेशात पुर्व हंगामी कापुस लागवडीला सुरवात केली जाते. मात्र अद्याप शासनाने याबाबत कोणतीही भुमिका जाहीर केली नाही. खरीप हंगाम पुर्व बैठकीत देशी वाणा बाबत कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेण्याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगीतले होते. पण त्याबाबत काय निर्णय झाला ते स्पष्ट होऊ शकले नाहि. यामुळे बाहेरील राज्यातुन अवैध रित्या कापसाचे बियाणे येण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने बियाणे बाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.  

खरीप हंगाम काही दिवसावर आला पण बोंडआडीचे अनुदान शेतकर्याना मिळाले नाही. त्यात कापुस लागवडीची वेळ जवळ आली मात्र बियाणे संदर्भात स्पष्ट निर्णय होतांना दिसत नाही, असे शेतकरी सुकाणु समितीचे सदस्य एस.बी.पाटील यांनी सांगितले.  

गेल्यावर्षी बोंडआडीने कापुस उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यामुळे उधारी वसुलीवरही परीणाम झाला आहे. पन्नास टक्के वसुली अद्याप राहीली आहे, असे कृषि सेवा केंद्राचे संचालक सुनिल पाटील यांनी सांगितले. 

आकडे बोलतात...
2017 मधे कापुस लागवड
4 लाख 75 हजार हेक्टर 
---------
मिळणारे अनुदान 
बागायती कापुस 
13800 ( प्रति हेक्टर)
---------
जिरायत कापुस 
6800 ( प्रति हेक्टर)
-----------
शासनाकडे मागणी 
100 कोटी