|
प्रगत शाळा, विद्यार्थी उपस्थितीच्या आधारे मिळणार श्रेणी
इगतपुरी - आजवर ऊठसूट सर्व गोष्टींची जबाबदारी शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकांवर टाकणाऱ्या शिक्षण विभागाने आता
अधिकाऱ्यांनाही चांगलेच धारेवर धरले आहे. शाळा प्रगत करणे, डिजिटल करणे, विद्यार्थी गळती थांबविणे, भौतिक
सोयी-सुविधा, न्यायालयीन प्रकरणांमधील कारवाई आदी सर्व प्रकारांमध्ये आता शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी चांगली कामगिरी केली नाही तर थेट त्यांच्या गोपनीय अहवालावर परिणाम होणार आहे. विद्यार्थ्यांप्रमाणे आता या सर्व अधिकाऱ्यांनाही अ, ब, क व ड अशी श्रेणी दिली जाईल.
"अ' वर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल आता ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी गुणांकन पद्धत निश्‍चित केली असून, त्यात कार्यपूर्तता, वैयक्‍तिक गुणवैशिष्ट्ये व कार्यक्षमता या तीन भागांमध्ये विभागणी केली आहे. पाच ते दहा असे प्रत्येक टप्प्यावरील गुणांसाठीचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता या अधिकाऱ्यांनी प्राथमिकच्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक, उच्च प्राथमिकच्या 25, तर माध्यमिकच्या 20 टक्‍के शाळा प्रगत केल्यास त्यांना दहा गुण मिळणार आहेत. त्याप्रमाणे किती टक्‍के शाळा "अ' श्रेणीत आहेत, किती शाळांमध्ये हॅंडवॉश स्टेशन आहेत, किती शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे, शौचालय व्यवस्था आहे, शालाबाह्य मुलांचे प्रमाण किती, डिजिटल शाळा किती, विद्यार्थ्यांची गळती किती, स्थानिक लेखा आक्षेप किती, महालेखाकारांचे आक्षेप किती, किती प्रकरणे निकाली काढली, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनातर्फे केलेली कामगिरी आदी गोष्टींची पाहणी करून त्यानुसार गुण देण्यात येणार आहेत.
शिक्षण संचालक, "बालभारती'चे संचालक, राज्य शिक्षण मंडळाचे संचालक यांचे गुणांकन शिक्षण आयुक्‍तांकडून निश्‍चित करण्यात येणार आहे. 30 जूनअखेर कार्यमूल्यमापनाचा अहवाल अपेक्षित आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना 9 किंवा 10 गुण मिळतील ते "अ' श्रेणीत असणार आहेत.
|
