‘इ’-गव्हर्नन्स’ला अडथळा धिम्या सर्व्हरचा

दगाजी देवरे
मंगळवार, 27 डिसेंबर 2016

हक्कनोंदणीसह अनेक कामे ठप्प, यंत्रण सक्षम होईपर्यंत हस्तलिखित देण्याची मागणी

म्हसदी - राज्य शासनाने ‘इ-गव्हर्नन्स’अंतर्गत महसूल विभाग इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडला. हक्क नोंदणी (ड-पत्रक) देणेही ऑनलाइन करण्यात आला आहे. परंतु यंत्रणेचे सर्व्हर गतिमान नसल्याने तब्बल पाच-सात महिन्यापासून नोंदी न झाल्यामुळे अनेक कामे रेंगाळली आहेत. तलाठी किंवा तत्सम कर्मचारी केवळ ऑनलाइनच कारण पुढे करत आहेत. यंत्रणा सक्षम होईपर्यंत तरी आनलाइनपेक्षा हस्तलिखित हक्क नोंदणी (ड-पत्रक) उतारा देण्यास महसूल विभागाने परवानगी द्यावी अशी मागणी आता त्रस्त शेतकरी व नागरिक करत आहेत.

हक्कनोंदणीसह अनेक कामे ठप्प, यंत्रण सक्षम होईपर्यंत हस्तलिखित देण्याची मागणी

म्हसदी - राज्य शासनाने ‘इ-गव्हर्नन्स’अंतर्गत महसूल विभाग इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडला. हक्क नोंदणी (ड-पत्रक) देणेही ऑनलाइन करण्यात आला आहे. परंतु यंत्रणेचे सर्व्हर गतिमान नसल्याने तब्बल पाच-सात महिन्यापासून नोंदी न झाल्यामुळे अनेक कामे रेंगाळली आहेत. तलाठी किंवा तत्सम कर्मचारी केवळ ऑनलाइनच कारण पुढे करत आहेत. यंत्रणा सक्षम होईपर्यंत तरी आनलाइनपेक्षा हस्तलिखित हक्क नोंदणी (ड-पत्रक) उतारा देण्यास महसूल विभागाने परवानगी द्यावी अशी मागणी आता त्रस्त शेतकरी व नागरिक करत आहेत.

अशी आहे अडचण....?
शासनाने ऑनलाइन सातबारासाठी तलाठ्यांना लॅपटॉप दिले आहेत. उतारा देण्याचे फर्मान दिले. ऑनलाइनसाठी दिलेले सर्व्हर नेटवर्क अभावी आरंभापासूनच ‘कासवगतीने चालत आहे. ऑनलाइनाचा उपयोग असून नसल्यासारखा आहे. तथापि एक सातबारा, ड-पत्रक तयार करण्यास किमान अर्धा तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. दुसरीकडे वेबसाइट ओपन करण्यासाठी दहा ते पंधरा मिनिटे लागतात. मागील हाताने लिहिलेल्या नोंदी काढणे, त्या संगणकावर अपलोड करणे, जुनी नावे एडिट सॉफ्टवेअरमधून काढून त्याजागी नवीन नावे टाकणे यासाठी वेळ जातो. याशिवाय ई- फेरफार नोंदी, पीक पाहणी उतारा यांनाही वेळ लागतोच. तहसील कार्यालयायातील ऑनलाइन यंत्रणा देखील संथगतीने चालताना दिसते.

वाटणी पत्र व विभागनीलाही दिरंगाई?
शेतकरी कुटुंबातील भाऊबंदकीची वाटणी करतानाही मोठी समस्या उभी राहत असल्याचे समोर आले आहे. तलाठींकडे वाटणीपत्र संमतीने करूनही केवळ ऑनलाइनमुळे हक्क नोंदणी (ड-पत्रक) सारखी कामे खोळंबली आहेत. एकत्र कुटुंबातील सदस्यांची सहमती असताना केवळ शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकरी वेठीस धरले जात आहेत. यात केवळ ऑनलाइन प्रणालीचा फटका बसल्याची माहिती पंचायत समितीचे सदस्य उत्पल नांद्रे यांनी ‘सकाळ‘शी बोलताना दिली.

तलाठींनाही डोके दुःखी......
शेतकरी, विद्यार्थी, नागरिकांना महसूल विभागातील तलाठीच्या कागदा (उतारा)शिवाय कोणतेही काम होत नाही,मात्र तेच मिळत नसल्याने तलाठ्यांना स्थानिक ठिकाणी तोंड द्यावे लागत आहे. सातबा-याचे चार प्रकार आहेत. ते चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या अभियंत्यानी बनविलेले असते. सॉफ्टवेअर चालवताना संबंधित कर्मचा-यांच्या नाकी नऊ येत आहे.

गेल्या सहा महिन्यापासून वाटणीची नोंदणी केली आहे. ऑनलाइनमुळे सर्व कागदपत्रे करूनही बगल दिली जात आहे. शासन गतिमान व्हावे म्हणून कामकाज ऑनलाइन झाले पण सक्षमतेअभावीे ऑनलाइन असून नसल्या सारखे आहे.
- पोपट भाऊराव नांद्रे, छडवेल-पखरुण

Web Title: ee-governance problem by slow server