अंड्यांऐवजी चक्क मुरमुरे, शेंगदाण्याचे लाडूवाटप! 

धुळे - अमृत आहार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागातील काही अंगणवाड्यांमध्ये लाभार्थी बालकांना काही वेळा अंड्यांऐवजी चक्क मुरमुरे, शेंगदाणे, राजगिऱ्याच्या लाडूंचे वाटप झाले. "वरून'च अंड्यांचा पुरवठा न झाल्याने लाडूवर भागवून घ्या, असे सांगत संबंधित अंगणवाड्यांनी वेळ मारून नेली. 

कुपोषण मुक्तीसाठी ऑक्‍टोबर 2016 पासून भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविली जात आहे. जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल साक्री व शिरपूर तालुक्‍यांसाठी पहिल्या टप्प्यात तीन कोटींचा निधी मिळाला आहे. सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटांतील लाभार्थी बालकांना आठवड्यातून चार वेळा अंडी, केळीचा पुरवठा करावा, अशी सूचना आहे. याअंतर्गत 173 गावांमधील 645 अंगणवाडी केंद्रांमधील सरासरी 40 ते 42 हजार लाभार्थ्यांना लाभ मिळत आहे. अंडी खरेदीच्या निकषांचे उल्लंघन करून उखळ पांढरे करून घेण्यात जिल्हा परिषदेपासून अंगणवाडी केंद्रापर्यंतची यंत्रणा गुरफटली असल्याची तक्रार झाली आहे. 

नोंदवहीत खोटे शेरे 
काही अंगणवाड्यांमध्ये अंड्यांऐवजी चक्क मुरमुरे, शेंगदाणे, राजगिऱ्याच्या लाडूंचे वाटप झाले. "वरून'च अंड्यांचा पुरवठा झालेला नाही, असे सांगून सहकार्य करावे, नंतर "ऍडजेस्टमेंट' करून घेऊ, अशी गळ काही अंडी पुरवठा करणाऱ्यांनी त्या अंगणवाडी सेविकांना घातली. एकमेकांच्या सहमतीने मग त्या- त्या वेळी लाडूंचे वाटप झाले. संबंधित क्षेत्रातील पर्यवेक्षिकांनीही अंडी मिळाली, उकडलेली होती, असा खोटा शेरा नोंदवहीत नोंदवून चुकीच्या बाबींना थारा दिला व कुपोषणमुक्तीच्या उद्दिष्टाला हरताळ फासला. दहिवेल पट्ट्यातून हा गंभीर प्रकार सुरू झाल्याचे बोलले जाते. त्याचे लोण अन्य कुठल्या बालविकास प्रकल्पापर्यंत पोहोचले, ते चौकशीअंती स्पष्ट होऊ शकेल. 

चिरीमिरी वसुलीचा प्रकार 
योजनेत गैरव्यवहार होण्यामागचे कारण चिरीमिरीच्या संकलनात दडल्याचे बोलले जाते. काही पर्यवेक्षिकांकडे प्रत्येक अंगणवाडी केंद्राकडून सरासरी 15 आणि 25 हजार रुपये गोळा करण्याची जबाबदारी दिली गेली. हा पैसा कुणासाठी संकलित होत होता? चिरीमिरी न देणाऱ्या केंद्रांवर कुठल्या अधिकारी, पर्यवेक्षिकेने वारंवार भेटी दिल्या, याची सखोल चौकशी झाल्यास वास्तव स्थिती समोर येऊ शकेल. यात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिकांची मात्र मुस्कटदाबी झाली. दबावामुळे ज्या केंद्रांकडून 15 व 25 हजार रुपये चिरीमिरी दिली गेली, तेथे संबंधित अधिकारी, पर्यवेक्षिकांनी दुर्लक्ष केले. योजना राबवा किंवा नका राबवू, मात्र कामकाज उत्तम चालले असल्याचा शेरा देण्यास संबंधित विसरले नाहीत. दहिवेल पट्ट्यातून सुरू झालेल्या अशा प्रकारांमुळे योजनेची अंमलबजावणीच भरकटत चालल्याची चर्चा लपून राहिलेली नाही. 
(क्रमशः)