निवडणूक आयोगाकडून "नगरविकास'ला कारवाईच्या सूचना 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 9 जानेवारी 2017

नाशिक - केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार महापालिकांना द्विनोंद पद्धती लागू केली असतानाही त्याप्रमाणे सहा वर्षे लेखापरीक्षण झाले नाही. त्या विरोधात गोदाप्रेमी नागरी सेवा समितीचे देवांग जानी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. त्याची दखल घेत आयोगाने राज्याच्या नगरविकास विभागाला कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

नाशिक - केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार महापालिकांना द्विनोंद पद्धती लागू केली असतानाही त्याप्रमाणे सहा वर्षे लेखापरीक्षण झाले नाही. त्या विरोधात गोदाप्रेमी नागरी सेवा समितीचे देवांग जानी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. त्याची दखल घेत आयोगाने राज्याच्या नगरविकास विभागाला कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

महापालिकांना लेखापरीक्षण करताना द्विनोंद पद्धत लागू केली आहे. महापालिकेने 2010 ते 2016 पर्यंत लेखापरीक्षणच केलेले नाही. त्यामुळे जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत महापालिकेला प्राप्त झालेल्या एक हजार 130 कोटी रुपयांच्या निधीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप श्री. जानी यांनी निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे. एस. सहारिया यांच्याकडे पत्राद्वारे केला होता. सिंहस्थात झालेल्या एक हजार 52 कोटी 61 लाख रुपयांच्या कामांमध्येही गैरव्यवहार झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदारांसमोर लेखापरीक्षणाचा अहवाल महापालिकेने सादर करावा, जोपर्यंत सहा वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल मांडले जात नाहीत, तोपर्यंत निवडणुकीचा कार्यक्रम स्थगित करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने तक्रारीची दखल घेत राज्याच्या नगरविकास विभागाला कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

Web Title: Election Commission "Urban Development" to act on the information