राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी करणार लाक्षणिक उपोषण

धुळे : राज्यातील सर्वच प्रकारच्या शाळांतील शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी या त्रिस्तरीयपासून वंचित आहेत. 1991 पासून शासनाशी संवादाची भूमिका आहे. पण प्रतिसादच मिळत नाही. कर्मचार्‍यांवरील कामाचा ताण वाढत चालला आहे, आर्थिकदृष्ट्या पिळवणूक होत आहे. आता आंदोलन व उपोषणाशिवाय पर्यायच नाही त्यामुळे 1 आॅगस्टपासून उपोषण करणार असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेतर्फे देण्यात आले.
 
शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांसाठी आकृतीबंध निर्माण करण्याच्या नावाखाली शिक्षकेत्तर पदांना मंजूरी नाही, पदोन्नती नाही, पूर्वीच्या निकषाखालीही मान्यता मिळत नाहीत, आघाडी सरकारच्या कालावधीपासून आतापर्यंत काहीच निर्णय लागलेला नाही. 1975 च्या मूळ कार्यभारावर झालेली वाढ अभ्यासण्यासाठी तत्कालीन शिक्षण संचालक वि.वि. चिपळूणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. 1981 मध्ये शिफारस झाली अन 28 जून 1994 ला शासन निर्णय झाला होता. त्यानंतर कर्मचार्‍यांकडे दुर्लक्षच होत आले आहे. न्याय मिळविण्यासाठी एक आॅगस्टपासून संघटनेचे राज्याध्यक्ष महसूल आयुक्त व शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातील कर्मचारी इतर जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार आहेत. 

या संदर्भात आज जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी अंतुर्लीकर उपजिल्हाधिकारी यांना संघटनेने निवेदन दिले. यावेळी अध्यक्ष सुधाकर देशमुख, राज्यउपाध्यक्ष देवानंद ठाकूर, एस.एम. पाटील, किशोर पाटील, लोटन मोरे, कासार शेख, दिलिप वाघ, धर्मराज पाटील,सनेर, पृथ्वीराज पाटील, नंदू आखाडे, रवींद्र वाणी, मिलींद कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.