नाशिक - बाजार समितीतील बेहिशेबी रकमेप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत अटकेत असलेले सभापती व माजी खासदार देवीदास पिंगळे यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी सशर्त जामीन मंजूर केला. चार महिन्यांसाठी नाशिक शहरात येण्यास बंदी आणि खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत बाजार समितीच्या कारभारात हस्तक्षेपास मज्जाव, या प्रमुख अटींचे पालन करण्याचा आदेश त्यांना दिला आहे.
जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गेल्या महिन्यात पिंगळे यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर आज सुनावणी होऊन पिंगळे यांना 40 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सशर्त जामीन देण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या न्या. मृदुला भाटकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी पिंगळे यांच्यातर्फे ऍड. अनिकेत निकम यांनी युक्तिवाद करताना, पिंगळे हे काही सराईत गुन्हेगार नसून त्यांच्याविरोधात राजकीय द्वेषापोटी संबंधित कटकारस्थान रचण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. संबंधित जामिनाला सरकारी पक्षातर्फे विरोध करताना, पिंगळे हे मातब्बर पुढारी असल्याने त्यांना जामीन दिल्यास साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता व्यक्त केली. न्या. भाटकर यांनी दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेत, देवीदास पिंगळे यांना सशर्त जामीन मंजूर केला.
|