धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था - खासदार शेट्टी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 मे 2017

नाशिक - सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे त्याला कर्जमुक्तीतूनच ऊर्जा मिळू शकते. शेतकरी सरकारकडे भीक मागत नाही तर सरकारने केलेल्या चुकांची भरपाई मागत आहे. कर्जमुक्ती न केल्यास सरकारला जबर किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

नाशिक - सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे त्याला कर्जमुक्तीतूनच ऊर्जा मिळू शकते. शेतकरी सरकारकडे भीक मागत नाही तर सरकारने केलेल्या चुकांची भरपाई मागत आहे. कर्जमुक्ती न केल्यास सरकारला जबर किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

शिवसेनेच्या कृषी मेळाव्यात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, की राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळे शेतकरी परावलंबी झाला आहे. त्यामुळे न्याय मागण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरला आहे. निवडणुकीत उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे आश्‍वासन दिले. तुरीचा भाव गेल्या वर्षी अकरा हजार रुपये होता यंदा चार हजार रुपयांपर्यंत आला. सोयाबीनला क्विंटलला सात हजार रुपये मिळाले होते, यंदा तीन हजार मिळाले. कांद्याला बारा रुपये किलो भाव मिळाला होता. यंदा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आल्याने दुप्पट उत्पन्न करण्याऐवजी उत्पादन खर्च भागविण्याइतपतही उत्पन्न मिळत नाही. करोडो रुपये कर्ज बुडविले त्यांच्याबद्दल सहानुभूती का, बॅंकांना एनपीए कमी करण्यासाठी निधी का दिला जातो, असा सवाल शेट्टी यांनी केला.

आधी उत्तर ठरते मग गणित
केंद्राचा कृषी आयोग सरकारच्या हातचे बाहुले आहे. 34 सदस्यांची संख्या असलेल्या समितीकडून आधी उत्तर ठरविले जाते त्यानंतर पुढची गणिते ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मजुरीचा भाव 134 रुपये व किमान वेतन 184 रुपये आहे. शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मजुराला तीनशे रुपये द्यावे लागतात. शास्त्रीय दृष्टीने शेतकऱ्याला फसविण्याचा सरकारचा धंदा सुरू झाला आहे. शेतीत जे पिकते त्याच्या वाटण्या झाल्यानंतर शेतकऱ्याचा विचार होतो. सध्या बागायत की जिरायत शेतकरी, याऐवजी सरकारचे धोरण काय हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खासदार शेट्टी म्हणाले,
- 2019 च्या निवडणुकीत शेतकरी जाब विचारतील.
- शेतजमिनीवर समृद्धी महामार्ग होऊ देणार नाही.
- उत्पादनाला हमीभाव न मिळाल्यास सरकारला किंमत मोजावी लागेल.
- चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे अकरा लाख कोटींचे नुकसान.