यांत्रिकीकरणाकडे शेतकऱ्यांची पाठ

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 डिसेंबर 2016

कृषी अवजारांच्या 49 कोटी अनुदान खर्चाबद्दल प्रश्‍नचिन्ह
नाशिक - रोकडविरहित व्यवहार ही मोहीम चालवण्याची गरज केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी अधोरेखित केली; पण त्याच वेळी राज्यातील शेतकऱ्यांनी यांत्रिकीकरणाकडे पाठ फिरवली असल्याने कृषी अवजारांच्या 49 कोटी अनुदान खर्चाबद्दलचे प्रश्‍नचिन्ह तयार झाले आहे. शेतकऱ्यांनी अवजारे खरेदी केल्यावर त्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्याचे धोरण स्वीकारताच, कृषी यंत्रणेपुढे उद्दिष्ट साध्यतेबद्दल समस्या उभी राहिली आहे.

कृषी अवजारांच्या 49 कोटी अनुदान खर्चाबद्दल प्रश्‍नचिन्ह
नाशिक - रोकडविरहित व्यवहार ही मोहीम चालवण्याची गरज केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी अधोरेखित केली; पण त्याच वेळी राज्यातील शेतकऱ्यांनी यांत्रिकीकरणाकडे पाठ फिरवली असल्याने कृषी अवजारांच्या 49 कोटी अनुदान खर्चाबद्दलचे प्रश्‍नचिन्ह तयार झाले आहे. शेतकऱ्यांनी अवजारे खरेदी केल्यावर त्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्याचे धोरण स्वीकारताच, कृषी यंत्रणेपुढे उद्दिष्ट साध्यतेबद्दल समस्या उभी राहिली आहे.

अन्नसुरक्षा योजनेतंर्गतच्या कडधान्यासाठीच्या अवजारे अनुदानामध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, बुलडाणा, नागपूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अकोला, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेतून 23 कोटी 29 लाखांचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. "पॉवर स्प्रेअर', "रोटाव्हेटर', "कल्टिव्हेटर' अशी यंत्रसामग्री शेतकऱ्यांनी खरेदी करावयाची आहे. याशिवाय नाशिक, पुणे, सातारा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांत भात उत्पादन वाढीसाठी आवश्‍यक असलेल्या अवजारांसाठी एक कोटी 94 लाख दिले जाणार आहेत. गळित धान्यातंर्गत 15 कोटी 49 लाख आणि पीव्हीसी पाईपसाठी 9 कोटी 16 लाख अनुदान खर्चाचे उद्दिष्ट कृषी विभागाला साध्य करावयाचे आहे.

कृषी विभागाने आर्थिक वर्षअखेरीच्या पार्श्‍वभूमीवर वेगाने आढावा सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना मागणीनुसार अवजारे देण्याची व्यवस्था केली जावी, असा सूचना तालुकास्तरावर धडकल्या आहेत.

आधी मागणी नोंदवून कृषी विभागातर्फे तालुकानिहाय अवजारे जायची. शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या हिश्‍श्‍याचे पैसे घेऊन अवजारांचे वाटप व्हायचे व कंपनीला अनुदानाची रक्कम पाठवण्यात येत होती. नव्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांनी अवजाराची संपूर्ण रक्कम भरून महाराष्ट्र उद्योग महामंडळाकडून खरेदी करायची. त्यानंतर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे जिल्हास्तरावरून स्पष्ट करण्यात आले आहे; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची खाते असलेल्या जिल्हा बॅंकांमधून अनेकांना खरेदीसाठीचा धनाकर्ष मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीबरोबरच आता चलन तुटवड्यामुळे शेतकऱ्यांकडे पैशांच्या उपलब्धतेची अडचण तयार झाल्याची माहिती कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत धडकू लागली आहे. त्याच वेळी अवजारांच्या पुरवठ्यासाठी काही शेतकऱ्यांना कंपन्या पसंत पडत नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. ही साऱ्या परिस्थितीसाठी आता राज्यात कृषी अवजारांच्या अनुदानाचा विनियोग होण्यासाठी कोणते धोरण स्वीकारले जाणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: farmers neglect to mechanization