चारपट नव्हे, पण वाढीव मोबदला

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 मे 2017

पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये नवीन कायद्यानुसार चारपट मोबदला देणे कायद्याने शक्‍य नाही, प्रशासन ते द्यायला तयार नाही. मात्र, वाढीव मोबदला आपण दीड-दोन महिन्यातच देऊ शकतो असा गडकरींचा निरोप असल्याचे डॉ. भामरे म्हणाले

धुळे - भूसंपादनाच्या नवीन कायद्यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत, त्यांना चारपट मोबदला देता येणार नाही, पण वाढीव मोबदला देण्याची तयारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दाखविली आहे, त्यांचा हा निरोप आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहे. वाढीव मोबदला घ्यायचा की आणखी काही पर्याय आपल्यासमोर आहेत ते ठरवा, अशी भूमिका संरक्षण राज्यमंत्री तथा धुळ्याचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज शेतकऱ्यांसमोर मांडली.

नवीन कायद्यानुसार काही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाल्याचा दाखला देत शेतकऱ्यांनी त्या न्यायाने मोबदला मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शेवटी या विषयावर शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी उद्या (ता.11) जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, असे बैठकीत ठरले.

नागपूर- सुरत राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी धुळे, साक्री, नवापूर तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी संपादित झाल्या आहेत. या महामार्गाचे कामही सध्या सुरू आहे. दरम्यान, मोबदला देताना काही शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, भूसंपादनाच्या नवीन कायद्यानुसार व समन्यायी पद्धतीने मोबदला द्यावा, अशी मागणी करत शेतकरी संघर्ष समितीने आंदोलन सुरू केले. 5 मेस शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी दालनासमोर ठिय्या मारला होता, तर 8 मेस मोराणेजवळ महामार्गाचे काम बंद पाडले होते. आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. भामरे व शेतकरी यांच्यात आज सायंकाळी पाचला येथील राम पॅलेसमध्ये चर्चा झाली. डॉ. भामरे यांनी या प्रश्‍नावर केंद्रीय मंत्री गडकरींशी चर्चा झाली व गडकरींचा निरोप आपल्यापर्यंत पोहोचवत असल्याचे सांगितले.

चारपट शक्‍य नाही, वाढीव देऊ
2013 च्या कायद्यानुसार एकपट मोबदला मिळत होता. 2015 ला भूसंपादनाचा नवीन कायदा झाल्यानंतर चारपट मोबदला मिळतो. ज्यांनी पूर्वी जमिनी दिल्या त्यांना जुन्या कायद्यानुसार व ज्यांनी आता जमिनी दिल्या त्यांना नवीन कायद्यानुसार मोबदला मिळत आहे. पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये नवीन कायद्यानुसार चारपट मोबदला देणे कायद्याने शक्‍य नाही, प्रशासन ते द्यायला तयार नाही. मात्र, वाढीव मोबदला आपण दीड-दोन महिन्यातच देऊ शकतो असा गडकरींचा निरोप असल्याचे डॉ. भामरे म्हणाले.

आपण निर्णय घ्या
वाढीव मोबदला घ्यायचा की चारपट की त्यापेक्षा जास्त मोबदल्यासाठी आपल्याकडे काही अन्य पर्याय आहेत ते सांगा. न्यायालयात गेल्यावर पंधरा-पंधरा वर्षे निकाल लागत नाही हेही लक्षात घ्या व निर्णय सांगा. चारपटच नव्हे तर दहापट मोबदला मिळाला, तर आपल्याला आनंदच आहे, असे डॉ. भामरे म्हणाले.

शेतकऱ्यांची भूमिका
शेतकरी संघर्ष समितीचे संजय मराठे, संग्राम पाटील आदींनी शेतकऱ्यांना चारपट मोबदला मिळाल्याचे दाखले देत सर्व शेतकऱ्यांना त्या न्यायाने मोबदला मिळावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी भूमिका मांडली.

जिल्हाधिकाऱ्यांशी होणार चर्चा
शेतकऱ्यांची भूमिका समजून घेत डॉ. भामरे यांनी बैठकीतूनच जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना फोन लावून शेतकऱ्यांच्या भावना सांगितल्या व या विषयावर चर्चा करा, त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळ द्या, अशी सूचना केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते मान्य केले. त्यानुसार उद्या (ता.11) दुपारी बाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांचे दहा प्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांच्यात चर्चा होणार आहे.