खतप्रकल्पाचा राग "राज'दरबारी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 सप्टेंबर 2016

नाशिक - पाथर्डी कचरा डेपोतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने खतप्रकल्प खासगीकरणातून चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. मंजुरीला विलंब लागत असल्याची कुणकुण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यापर्यंत पोचली. त्या पार्श्‍वभूमीवर तातडीने प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. येत्या बैठकीत खतप्रकल्पाचा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

नाशिक - पाथर्डी कचरा डेपोतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने खतप्रकल्प खासगीकरणातून चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. मंजुरीला विलंब लागत असल्याची कुणकुण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यापर्यंत पोचली. त्या पार्श्‍वभूमीवर तातडीने प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. येत्या बैठकीत खतप्रकल्पाचा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

गेल्या वर्षाच्या नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने कचरा डेपोतील कचऱ्याची दोन तृतीयांश विल्हेवाट लागत नाही, तोपर्यंत बांधकामांवर बंदी आणण्याचे आदेश दिल्याने शहरातील बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे मोडकळीस आला आहे. कचरा विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याने प्रशासनाने खतप्रकल्प खासगीकरणातून चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणेस्थित फ्रान्समधील कंपनीला खतप्रकल्प चालविण्याचा ठेका मिळाला आहे. प्रशासनाकडून करारावर अंतिम हात फिरविल्यानंतर दोन आठवड्यांपूर्वी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता मिळणे गरजेचे होते; परंतु कराराचा अभ्यास केल्यानंतरच प्रस्ताव मान्य करण्याची भूमिका सदस्यांनी घेतल्याने त्यानुसार सभापती सलीम शेख यांनी संबंधित प्रस्ताव तहकूब ठेवला आहे. पण, शहर विकासासाठी प्रस्ताव मान्य होणे गरजेचे असल्याने त्यादृष्टीने दबाव वाढत आहे. त्यातच मनसेचे अध्यक्ष ठाकरे यांच्या कानी हा विषय पोचल्याने त्यांनी तातडीने प्रस्ताव मंजुरीच्या सूचना दिल्या आहेत.

मनपा करणार दावा
खतप्रकल्प प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यावर कार्यारंभ आदेश देण्यास किमान महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यास लवादाकडे दाद मागण्याचा प्रशासनाचा मार्ग मोकळा होईल. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील बांधकामांवरही यापूर्वी लवादाने याच कारणावरून बंदी आणली होती. पुरावे सादर करून बंद पडलेल्या बांधकामांची कोंडी फोडण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने "स्थायी'च्या मंजुरीनंतर महापालिका प्रशासनाकडून लवादाकडे तत्काळ दाद मागितली जाणार आहे.

Web Title: Fertilizer project