आश्रमशाळा आधुनिकीकरणाचा प्रश्‍न अनुत्तरित 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 फेब्रुवारी 2017

नाशिक - सरकारी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा मृत्यू रोखण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने तत्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस सरकारला केली आहे. आता शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या संनियंत्रणासाठी याच समितीला सरकारने मुदतवाढ दिली आहे; पण प्रत्यक्षात मात्र आदिवासी विकास विभागाकडून निधी देण्यात येत असला तरीही, शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची निवास-भोजनाच्या सुधारण्यासंबंधी आधुनिकीकरण करण्याच्या शिफारशींचा मुद्दा अद्याप अनुत्तरित राहिला आहे. 

नाशिक - सरकारी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा मृत्यू रोखण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने तत्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस सरकारला केली आहे. आता शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या संनियंत्रणासाठी याच समितीला सरकारने मुदतवाढ दिली आहे; पण प्रत्यक्षात मात्र आदिवासी विकास विभागाकडून निधी देण्यात येत असला तरीही, शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची निवास-भोजनाच्या सुधारण्यासंबंधी आधुनिकीकरण करण्याच्या शिफारशींचा मुद्दा अद्याप अनुत्तरित राहिला आहे. 

आदिवासी विकासच्या सरकारी व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर कारणांनी मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झालेले आहेत. रवींद्र तळपे यांनी विद्यार्थ्यांच्या मृत्युप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनानुसार विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने डॉ. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आश्रमशाळांना भेट देऊन अभ्यास करत अहवाल सरकारला सादर केला आहे. अहवालातील शिफारशींवर सरकारने दिलेल्या सूचनांनुसार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीच्या नियंत्रणासह मार्गदर्शनासाठी समितीचे काम पुढे सुरू राहणार आहे. 

पहिली ते चौथीबद्दल मतभिन्नता 
सरकारी आश्रमशाळांमध्ये पहिली ते चौथीचे चिमुकले असावेत काय? याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे. आई-वडिलांपासून कमी वयात घरापासून दूर राहण्यातून मुले रडत राहतात, त्यांना काय करावे, हे समजत नाही. अशा वेळी शिक्षण कसे होणार? या प्रश्‍नामुळे पहिली ते चौथीचे वर्ग नसावेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे; पण त्याच वेळी आदिवासी मुले शिकावीत, या भूमिकेतून तज्ज्ञांच्या म्हणण्याला सामाजिक, प्रशासकीय, राजकीयदृष्ट्या पाठबळ मिळत नाही. विशेष म्हणजे, सरकारी व अनुदानित आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनाची घडी बसवत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था होण्यासाठी आय. आय. टी. अथवा आय. ए. एम.सारख्या व्यवस्थापन संस्थांना संलग्न करण्यात यावे, या आग्रहाच्या सूचनेचे पुढे काय झाले? याचे उत्तर समितीच्या सदस्यांना मिळालेले नाही. खाण्याचे होणारे हाल थांबवण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीत काही बदल करता येतील काय? याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे वाटत असतानाच आश्रमशाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी "मॉडेल स्कूल' संकल्पना राबवावी, यासाठी तज्ज्ञ आग्रही आहेत. विशेष म्हणजे, शिफारशींची लिखित प्रत अद्याप पोचली नसल्याचे सदस्यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने समितीला मुदतवाढ देत असतानाच उद्देश, कार्यकक्षा निश्‍चित केल्या आहेत. त्याआधारे तरी किमान आश्रमशाळांच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा समितीच्या सदस्यांना वाटते आहे. 

समितीने सादर केलेले ठळक मुद्दे 
 आश्रमशाळेच्या ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्र स्थलांतरणाचा विचार व्हावा 
 समुपदेशनाची व्यवस्था बळकट करावी 
 विद्यार्थ्यांसह पालकांना तक्रारीसाठी हेल्पलाइन सुरू करावी 
 खासगी आश्रमशाळांमधील चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करावे 
 चौकशी समितीचे बळकटीकरण करावे 

उत्तर महाराष्ट्र

सोनगीर (जिल्हा धुळे): येथे स्वातंत्र्यदिनी ग्रामसभेत गोंधळ अनावर झाल्याने ग्रामसभा मध्येच तहकूब करण्यात आली. याप्रकरणी ग्रामसभेचे...

06.06 PM

सोनगीर (जि. धुळे) : झोपडी जळून सर्वस्व खाक झाले. संसारोपयोगी भांडी, कपडे, अन्नधान्य, मुलांचे दप्तर एवढेच नव्हे तर रेशन कार्ड...

10.03 AM

पिलखोड (ता. चाळीसगाव) : काकळणे(ता. चाळीसगाव) शेती शिवारात निंदणीचे काम चालू असताना महिला मजुरांमधील जिजाबाई नाईक यांच्यावर...

09.24 AM