सरकारी आश्रमशाळांसाठी भोजन ठेक्‍याचा पुनर्विचार

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 9 मार्च 2017

सुधारणांच्या प्रक्रियेवर लक्ष; विदर्भातील 23 आश्रमशाळा बंद

सुधारणांच्या प्रक्रियेवर लक्ष; विदर्भातील 23 आश्रमशाळा बंद
नाशिक - टाटा इन्स्टिट्यूटतर्फे ऑगस्ट 2014 मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात "क' श्रेणीमध्ये 82, तर "ड' श्रेणीमध्ये 12 सरकारी आश्रमशाळा असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा आश्रमशाळांना सुधारणांची संधी देण्यात आली. त्याचबरोबर अपुऱ्या विद्यार्थी संख्येमुळे विदर्भातील 23 सरकारी आश्रमशाळा यापूर्वीच बंद करण्यात आल्या आहेत. आता आणखी सुधारणांचा भाग म्हणून यापूर्वी आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शवलेल्या सरकारी आश्रमशाळांमधील भोजन ठेक्‍याबद्दल पुन्हा विचार सुरू झाला आहे.

सरकारी आश्रमशाळांमध्ये भोजनाचा ठेका दिल्यानंतर अनुदानित आश्रमशाळांकडे सरकारचा मोर्चा वळवला जाईल; म्हणून आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी भोजन ठेक्‍याला कडाडून विरोध केला होता. मात्र, आता विशेषतः विदर्भात पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असलेल्या सरकारी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना मध्यवर्ती सरकारी आश्रमशाळेत पाठवून शिक्षकांसह शिक्षकेतरांचे समायोजन करायचे आणि वर्ग चारचे कर्मचारी नसलेल्या ठिकाणी भोजनाचा ठेका देण्याच्या मुद्‌द्‌याचा पुनर्विचार होणार असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. हा भोजनाचा ठेका पाचवी ते दहावी किंवा पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना देण्याचे सूत्र त्यामागे आहे. राज्यात 529 सरकारी आश्रमशाळा असून, त्यामध्ये एक लाख 87 हजार 392 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

वसतिगृह भोजनाचा ठेका
आदिवासी विकास विभागाची राज्यात 491 वसतिगृहे आहेत. त्यामधील 58 हजार विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी ठेका पद्धतीचा अवलंब केला जातो. दोन वेळचे भोजन, न्याहरी यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सरासरी तीन हजार रुपये खर्च केले जात आहेत. याशिवाय तळोदा प्रकल्पामधील सहा आश्रमशाळांसाठी भोजनाचा ठेका देण्यात आला आहे. मुंढेगाव (ता. नाशिक) आणि कांबळगाव (जि. ठाणे) या ठिकाणी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाद्वारे 15 हजार विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. भोजनासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे एक हजार 997 रुपये याप्रमाणे सरकार अन्नधान्याचा खर्च देते.

थेट खात्यावर 75 कोटी
सरकारी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहामधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व अन्य वस्तूंऐवजी त्याचा निधी थेट आधार कार्ड संलग्न बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सरासरी साडेचार हजार रुपयांप्रमाणे एक लाख 65 हजार विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर 75 कोटी रुपये जमा होतील. ही रक्कम जमा करण्यासाठी आधार कार्ड जमा करण्याचे काम आदिवासी विकास विभागातर्फे सुरू आहे.