सरकारी 'जावयांना' दणका

विजय पगारे
मंगळवार, 23 मे 2017

कर्मचाऱ्यांची तीन वर्षांनी राज्यात कोठेही बदली करण्याचे धोरण

कर्मचाऱ्यांची तीन वर्षांनी राज्यात कोठेही बदली करण्याचे धोरण
इगतपुरी - राज्यातील नगरपालिकांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतचे सुधारित धोरण राज्य सरकारने निश्‍चित केले असून, या धोरणानुसार कर्मचाऱ्याची बदली दर तीन वर्षांनी राज्यातील कोणत्याही नगरपालिकेत होणार आहे. तसेच सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ एका जिल्ह्यात नोकरी करता येणार नाही. वर्षानुवर्षे एकाच नगरपालिकेमध्ये नोकरी करून एखाद्या "जावया'प्रमाणे वागणाऱ्या, राजकीय हितसंबंध जोपासणाऱ्यांसाठी हा निर्णय "दणका' देणारा ठरणार आहे.

राज्यातील नगर परिषदांमधील दैनंदिन काम व विकासकामांचे सुसूत्रीकरण व्हावे, त्यांच्या सेवाशर्ती, वेतनश्रेणी यांच्यात समानता असावी व विहित शैक्षणिक अहर्ता पात्र जबाबदार अधिकारी नगर परिषद प्रशासनास उपलब्ध व्हावे, याकरिता पालिका कर्मचाऱ्यांचा राज्यस्तरीय संवर्ग तयार करण्याचा निर्णय शासनाने 2007 मध्ये घेतला होता. त्यात आता आणखी सुस्पष्टता आणण्यात आली आहे.

नगरविकास विभागाने 12 मे 2017 रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार आता नगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या दर तीन वर्षांनंतर दुसऱ्या नगरपालिकांमध्ये बदल्या होणार आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त सहा वर्षेच एका जिल्ह्यात राहता येईल त्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यांची जिल्ह्याबाहेरील नगरपालिकांमध्ये बदली करण्यात येणार आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एका पालिकेत चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवू नये,अशा स्पष्ट सूचना या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.त्याचबरोबर एका जिल्ह्यात दोन पदावधी म्हणजेच सहा वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ नोकरी करता येणार नाही. सहा वर्षांनंतर कर्मचाऱ्याची बदली अन्य जिल्ह्यात केली जाणार आहे. पूर्वी एखाद्या नगरपालिकेत नोकरीत लागलेला कर्मचारी नवृत्तीपर्यंत त्याच पालिकेत कार्यरत राहात होता.त्यामुळे त्यापासून त्याचे स्थानिक राजकीय हितसंबंध तयार होत होते.या प्रकाराला शासनाच्या बदल्यासंदर्भातील नवीन आदेशामुळे चाप बसणार आहे.

राज्यस्तरीय संवर्गातील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास आयुक्त तथा नगर परिषद संचालनालयाच्या संचालकांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. शासनाच्या नवीन आदेशाची अंमलबजावणी 2017 च्या सर्वसाधारण नियतकालिक बदल्यापासून करण्यात यावी, असा आदेश नगरविकास विभागाचे सहसचिव ज. ना. पाटील यांनी काढला आहे.