"गोदावरी' संवर्धनात शासनाला रस आहे का? 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 31 मार्च 2017

न्यायालयाचे आदेश... 
सात वेळा गुप्त पाहणीचे विभागीय आयुक्तांना आदेश 
नदीला बंदोबस्त नसल्याची याचिकाकर्त्यांची तक्रार 
18 एप्रिलपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करावे सादर 
गंगा-यमुना नद्यांना मानवी दर्जा दिल्याच्या आदेशाचे वाचन 

नाशिक - गोदावरी नदीचे संवर्धन करणे ही राज्य शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. मात्र, शासन सर्व जबाबदारी महापालिकेवर ढकलत आहे. त्यामुळे "गोदावरी' संवर्धनात शासनाला रस आहे का? अशा कडक शब्दांत आज उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला विचारणा करीत "गोदावरी' संवर्धनाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. 

उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अभय ओक, ए. के. मेनन यांच्या न्यायालयात गोदावरी प्रदूषणाच्या याचिकेवर कामकाज सुरू आहे. त्यात, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंतच्या न्यायालयांनी विविध आदेश दिले. त्यावर पोलिस, महापालिका, राज्य शासनासह विविध यंत्रणा उपाययोजनांबाबत गंभीर नसल्याचे विविध मुद्यांतून दिसून आले. त्यावर सध्या दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद सुरू आहे. 

मानवी दर्जाची मागणी 
याचिकाकर्त्यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंगा-यमुना नद्यांना मानवी दर्जा देण्याचा जो आदेश दिला आहे, त्याप्रमाणे "गोदावरी'ला मानवी दर्जा देण्याची मागणी केली. या मागणीच्या अनुषंगाने न्यायालयात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या गंगा-यमुना नद्यांना मानवी दर्जा देण्याच्या आदेशाचे वाचन झाले. त्याचप्रमाणे पंढरपूर येथील चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या खटल्याच्या निकालाचे वाचन झाले. 

तात्पुरत्या, कायम बांधकामांचे सर्वेक्षण 
शहरातील निळ्या पूररेषेतील नदीपात्रातील, तसेच पात्रालगतच्या अवैध, तात्पुरत्या व कायम बांधकामांचे सर्वेक्षण करून पाडून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. नाशिक पोलिसांनी "गोदावरी'ला पोलिस बंदोबस्त दिलेला असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी असा बंदोबस्त नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला जे आदेश दिले आहेत, त्यांच्या पूर्ततेबाबतचा अहवाल दोन्ही यंत्रणांनी न्यायालयात सादर केला. 

Web Title: The Government is interested in the conservation of the Godavari