|
पदवीधर निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना फटका बसणार
नाशिक - राज्यातील विनाअनुदानित शाळांत 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना सरकारने जुनी निवृत्तिवेतन (पेन्शन) योजना लागू करण्यास नकार दिल्याने हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. राज्यातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांच्या तोंडावर झालेल्या या निर्णयाने शिक्षकांत संतापाची लाट पसरली.
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना 2005 मध्ये सरकारने अनुदान देण्याचे धोरण जाहीर केले. मात्र निधीची कमतरता असल्याने टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी करून 2011 मध्ये शंभर टक्के अनुदान दिले. नियुक्ती 2005 पूर्वीची असलेल्यांना मात्र सरकारची अडचण असल्याने 2011 मध्ये अनुदान मिळाले. हे शिक्षक 2005 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या पेन्शन योजनेस पात्र होते. मात्र आज सरकारने याविषयी न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला असून, जुने निवृत्तिवेतन न देता अंशदायी देण्याचा निर्णय घेतला.
नागपूर खंडपीठातील याचिका 675/2014 विषयी 27 जानेवारी 2014 आणि औरंगाबाद खंडपीठातील याचिका 2626/2014 विषयी अंतरिम निकाल देताना शिक्षकांना अंशदायी निवृत्तिवेतन योजनेऐवजी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना करणारा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यामुळे राज्यातील जवळपास सत्तर हजारांहून अधिक शिक्षकांना दिलासा देणारा हा निकाल होता. मात्र याविषयी उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी आज सायंकाळी काढलेल्या शासकीय आदेशात या आदेशाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देऊन तो रद्द करावा. तसेच याबाबत म्हणणे मांडताना सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी व पेन्शन योजनेत शिक्षकांच्या बाजूने निकाल लागल्यास त्याची आर्थिक जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात येईल, अशा अजब फतव्याचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे शिक्षकांत संताप व्यक्त होत असून ऐन पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या पाच मतदारसंघांतील मतदानाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हा आदेश काढल्याने त्याचा मतदानावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.
विनाअनुदानित शिक्षक शासनाच्या धोरणांप्रमाणे सुविधांना पात्र आहेत. मात्र सरकारलाच हे समजत नसल्याने ते जुनी पेन्शन योजना नाकारत आहेत. अन्यायाविरोधात तीव्र आंदोलन करू.
- आर. एच. बाविस्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडी
|
