अॅट्रॉसिटीबाबत शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी 

रोशन खैरनार
मंगळवार, 3 एप्रिल 2018

सटाणा : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्या (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा व बागलाण तालुका राष्ट्रीय चर्मकार महासंघातर्फे आज मंगळवारी (ता.३) निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

सटाणा : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्या (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा व बागलाण तालुका राष्ट्रीय चर्मकार महासंघातर्फे आज मंगळवारी (ता.३) निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

याबाबत संघाचे नाशिक जिल्हा संपर्कप्रमुख व शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे जिल्हाप्रमुख आनंदा महाले यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी बागलाणचे नायब तहसीलदार विनोदकुमार चव्हाण यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि निवेदन दिले. निवेदनात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानुसार एखाद्या व्यक्ती विरोधात या कायद्यान्वये तक्रार आल्यास आधी शहानिशा करण्यात येईल. संबंधीत स्तरावरील अधिकारी घटनेची प्राथमिक चौकशी करतील.

जर प्रकरण एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध असेल व त्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला गेला असेल तर अटकेसाठी संबंधीत उच्च अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. यावरून या कायद्यामुळे गुन्हा दाखल झाला तरी आरोपीला अटक होणार नाही. शिवाय, पीडिताच्या अधिकाराचे जतन करण्यात हा निर्णय अन्यायकारक ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे या कायद्याच्या बळकटीस मारक ठरणार आहे.
अॅट्रॉसिटी कायदा प्रभावहीन करणाऱ्या या निकालामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी यासाठी चर्मकार महासंघाचे राष्ट्रीय नेते व महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बबनराव घोलप व बागलाण तालुका राष्ट्रीय चर्मकार महासंघातर्फे केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे.

यावेळी संघाचे जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष सीताराम जाधव, तालुका प्रमुख पोपट अहिरे, मोहन अहिरे, रेखा पाटोळे, जयश्री पाटोळे, राहुल महाले, प्रभाकर जाधव, राहुल डामरे, संतोष जाधव, बाळासाहेब अहिरे, संतोष पाटोळे, सागर अहिरे, सोनू पाटील आदी उपस्थित आहे.

Web Title: Government should file a reconsideration petition against Atrocity