मध्यान्ह भोजनाच्या धान्यपुरवठ्यात अनियमितता

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

नाशिक - देशात शिजवलेले अन्न अन्‌ धान्यादी साहित्याच्या पुरवठ्यातील अनियमितता असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. तसेच जसे मध्यान्ह भोजनामुळे शाळांमधील उपस्थिती-पट वाढण्यास हातभार लागला, तसे बोगस लाभार्थी दाखवून अनुदान उकळण्याची अपप्रवृत्ती अद्यापही आपले उखळ पांढरे करत आहे. मध्यान्ह भोजन योजना 15 ऑगस्ट 1995 रोजी सुरू झाली. शाळकरी मुलांना उपयुक्त ही योजना पंचविशीकडे वाटचाल करत असतानाही अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत.

केंद्र सरकारने मुलांची गळती कमी करणे, शाळांमधील उपस्थिती वाढवणे, प्रवेशात वाढ करणे असा उदात्त हेतू डोळ्यापुढे ठेऊन 1995 मध्ये योजनेची सुरवात केली. 2002 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अन्नपदार्थांऐवजी शिजवलेले अन्न देण्यास सुरवात झाली. योजनेतील सकारात्मक बदलांबरोबरच कायम असलेल्या त्रुटींचा आढावा "सकाळ'च्या बातमीदारांनी घेतला.

गळतीला ब्रेक, उपस्थिती 85 टक्के
नाशिक - शहर-जिल्ह्यातील विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गळतीला खिचडीमुळे ब्रेक लागला. विद्यार्थिसंख्येत वाढ झाली. शाळांमधील उपस्थिती 85 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली. जिल्ह्यातील साडेचार हजार शाळेतील चार लाख 60 हजार विद्यार्थी योजनेचा लाभ घेतात. आहारातील भिन्नता, गुणवत्तेला शिक्षकांनी प्राधान्य दिलंय. सुरवातीला पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास तीन किलो तांदूळ मिळायचा. 2008 पासून ही योजना आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू झाली. जिल्ह्यात दोन्ही सत्रांतील शाळांमध्ये दोनदा अन्न आता शिजवतात. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या परिपूर्ण वाढीसाठी ऊर्जा आणि जीवनसत्वे, प्रथिने मिळावीत म्हणून कडधान्याचा समावेश आहारात केला. आठवड्याचा मेनू ठरवला. प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर योजनेतून दिवसाला 4 ते 5 रुपये खर्च होतात.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा पट वाढला
सोलापूर - जिल्ह्यात योजनेमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा पट वाढला. गरिबांची मुले शाळेमध्ये येण्याचे प्रमाण वाढले. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण 95 टक्‍यांजवळ पोचले. शिक्षक व विद्यार्थी यांचे नाते अतूट असते. त्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्याच्या आरोग्यामध्ये काही फरक पडला का? हे शिक्षकांना लगेच कळते. विद्यार्थ्यांची शारीरिक स्थितीही सुधारली असल्याचे शिक्षक म. ज. मोरे यांनी सांगितले. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोषण आहाराची बिले वेळेवर देणे आवश्‍यक आहे.

विनामानधन स्वयंपाकी-मदतनिसांची कसरत
अमरावती - भातकुली पंचायत समितीअंतर्गत शिवणी खुर्द येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा. मध्यान्ह आहार शिजवून देणाऱ्या स्वयंपाकी-मदतनिसांना सात महिन्यांपासून मानधन नाही. हजाराच्या अत्यल्प मानधनावर ते सेवा देतात. तेसुद्धा वेळेवर मिळत नसल्याने, शिक्षण व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून ते दिले जाते. पहिली ते चौथीचे 16 विद्यार्थी आहेत. महिन्याकाठी एक सिलिंडर गॅस खर्च होतो. मात्र त्याचा खर्च निघत नाही.

मेनूमधील बदलामुळे संभ्रमावस्था
भंडारा - विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मेन्यूत वारंवार बदल होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नेमका कोणता आहार द्यावा, असा प्रश्‍न शिक्षकांना पडतो. योजनेसाठी अनुदान शासनातर्फे नियमितपणे मिळत नाही. बराच खर्च मुख्याध्यापकांना खिशातून करावा लागतो. पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांचे मानधन वेळेत मिळत नाही. अजूनही बहुतांश शाळांमध्ये किचनशेड नाही. आहार उघड्यावर शिजवतात. जेवणानंतर पिण्याचे पाणी शुद्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

कागदावरचे लाभार्थी
औरंगाबाद - जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांना खिचडी मिळते. मात्र शहरातील शाळांमध्ये संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, पुरवठादार मिळून विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास, सरकारचे अनुदान लाटत आहेत. महापालिका हद्दीतील शाळांमधील खिचडी कांदा, लसूण, अद्रकशिवाय असते. जिल्ह्यात पहिली ते पाचवीचे 3 लाख 1 हजार 443 विद्यार्थी असून, या वर्गातील विद्यार्थीमागे 100 ग्रॅम तांदूळ, तर सहावी ते आठवीचे 1 लाख 84 हजार 431 विद्यार्थी असून प्रत्येक विद्यार्थीमागे 150 ग्रॅम तांदूळ शिजवून द्यावा लागतो. ग्रामीण भागात तांदळाचा साठा शाळेत असतो. खिचडी शिजवणारे बचतगट शाळेतच ती शिजवतात. मात्र, शहरी भागात हे काम, तांदळाचा साठा इस्कॉन संस्थेला दिलाय. एका वाहनात खिचडीचे आठ-दहा डबे आणून दिले जातात. मग शाळेत विद्यार्थी कितीही असोत. शहरी भागातील पालक मुलांना घरून डबे देतात. मुले मध्यंतरातील जेवण आटोपल्यानंतर डब्याच्या झाकणात पळीभर खिचडी घेतात. एकपळी खिचडी घेतली, तरी शाळा व पुरवठादाराच्या लेखी ते लाभार्थी ठरतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी 40 टक्‍के विद्यार्थी मध्यान्ह भोजन घेत नाहीत. मात्र, पटावरील संख्या लाभार्थी म्हणून दाखवली जाते.

Web Title: Grain Supply Issue