हरितक्रांती झाली, आता मार्केटिंगक्रांती - सदाभाऊ खोत

नाशिक - शेती उत्पादनात क्रांती झाली. आता शेतमाल विक्रीत क्रांती व्हावी, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. पिकवणारा विक्रेता व्हावा, यासाठी कृषी व पणन विभागातर्फे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवली जाणार आहे. पूर्वी शेतीव्यवसाय उत्तम म्हटला जायचा. अलीकडे असे म्हटले जात नाही; परंतु शेतीला ते दिवस पुन्हा आणायचे आहेत, असा विश्‍वास कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केला. फळबाग लागवडीचे सर्वाधिकार कृषी विभागाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

"सकाळ' व "ऍग्रोवन'तर्फे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात होत असलेल्या दुसऱ्या राष्ट्रीय फलोत्पादन महापरिषदेसाठी आलेले श्री. खोत म्हणाले, की श्री सावतामाळी बाजारपेठ शेतकऱ्यांना खुली करून दिली आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत आहे. शेतीला चांगले दिवस आले तरच खऱ्या अर्थाने सामाजिक विकास होईल, हे समजून राज्य सरकार काम करत आहे. त्या अनुषंगाने शेतीला पायाभूत सुविधा दिल्या जात आहेत. जलयुक्त शिवारमधून बांधावरचे पाणी बांधावर अडवले. सूक्ष्मसिंचन योजनेसाठी सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत.

फळबाग लागवड पूर्वी महसूल विभागाच्या मदतीने केली जायची. मात्र, त्यात अनेक अडचणी येऊ लागल्याने आता फळबाग लागवडीचे सर्वाधिकार कृषी विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे फलोत्पादनवाढीला मोठी मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना थेट माल विक्री करता यावा यासाठी सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे. नियमनमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नीती आयोगाने "कृषी व पणन, शेती अनुकूल सुधारणा निर्देशांक 2016' प्रसिद्ध केला आहे. यात महाराष्ट्राने 81.07 गुण मिळवून प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्यासाठी मॉडेल एपीएमसी कायद्यानुसार फळ, भाजीपाला, मार्केटिंग व दररचना, असे निकष लावण्यात आले आहेत. यावरून राज्यात कृषी व्यापारविषयक पोषण वातावरणामुळे आपण प्रथमस्थानी आहोत, पण यात अजून अधिक सुधारणेची गरज आहे.

"तोच' साधेपणा कायम
राष्ट्रीय फलोत्पादन परिषदेला सुरवात होण्याआधी सदाभाऊ खोत विश्रांतीसाठी थांबले, पण तेथेही कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी होती. राज्यभरातून आलेले शेतकरी आपले गाऱ्हाणे मांडताना "भाऊ, तेवढं लक्ष घाला' म्हणत मोठ्या आत्मीयतेने व विश्‍वासाने कामे सांगत होते. मंत्री असूनही तोच साधेपणा व शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची ओढ आज सदाभाऊ यांच्यात दिसून आली. प्रत्येक शेतकऱ्याशी ते आदबीने बोलून त्याचे संपूर्ण म्हणणे ऐकून त्यावर तातडीने निर्णय घेत होते.

कांदा साठवणीसाठी उपाययोजना
कांद्याचा प्रश्‍न सातत्याने राज्यात निर्माण होत आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत त्याबाबत व्यापक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. राज्यभरात पंधरा लाख टन कांद्याची साठवणूक व्हावी, यासाठी कांदाचाळ बांधण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे श्री. खोत यांनी सांगितले.

पोत सुधारणा 15 जिल्ह्यांत
जागतिक बॅंकेच्या सहाय्याने हवामान आधारित प्रकल्प राबविले जात आहेत. खारपाड व क्षारपाड जमिनीत सुधारणा करून पोत वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. प्रारंभी विदर्भातील आठ, मराठवाड्यातील सहा व खानदेशातील एक, अशा 15 जिल्ह्यांत जमिनीचा पोतवाढीसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे, असे श्री. खोत म्हणाले.