वाढत्या तोट्यामुळे "एसटी'ला परवडेना शहर बस वाहतूक

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 जुलै 2016


राज्य परिवहन महामंडळाचा महापालिकेकडे प्रतिपूर्ती भत्ता मागण्याचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. शासनाकडे तो मागावा.
- अशोक मुर्तडक, महापौर

बससेवा चालविणे महापालिकेच्या ऐच्छिक कर्तव्यात येत असल्याने प्रतिपूर्ती भत्ता देण्याचा प्रश्‍नच येत नाही.
- गुरुमित बग्गा, उपमहापौर

"एसटी‘ तोटा मागत असेल, तर महापालिकेच्या रस्त्यांवरून वाहने चालविण्याचा कर पालिकेला द्यावा.
- संजय चव्हाण, सभापती, शिक्षण समिती 

नाशिक - शहर बस वाहतूक चालविण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा महापालिकेच्या अंगावर टाकण्याची तयारी राज्य परिवहन महामंडळाने केली आहे. महामंडळाची आर्थिक तोटा महिन्यागणिक वाढत असल्याने सुमारे आठ कोटी 65 लाख रुपये प्रतिपूर्ती भत्त्याची मागणी करून परिवहन महामंडळाने पालिकेला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली आहे. शिवाय एलबीटी, पाणीपट्टी व घरपट्टीत सवलत देण्याची मागणी महापालिकेकडे केल्याने एकंदरीत एसटी चालविण्यासाठी महापालिकेवर दबाव टाकण्याचे धोरण दिसून येत आहे.

दर महिन्याला इंधनाच्या दरात कमी-जास्त होणारी वाढ, महापालिकेच्या एलबीटी, घरपट्टी व पाणीपट्टी या विविध करांचा बोजा, तसेच देखभाल- दुरुस्तीचा खर्च वाढत असल्याने राज्य परिवहन महामंडळाला महिन्याला सुमारे पंचाहत्तर लाखांचा तोटा होत आहे. तोटा भरून काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही तो भरून निघत नाही. यापूर्वी महापालिकेने सेवा सुरू करण्याची तयारी दाखविली होती; परंतु नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केल्याने त्या वेळचा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला होता. इंदूर शहराच्या धर्तीवर सेवा सुरू करण्याचे नियोजन होते. नागरिकांचाही त्यास विरोध असल्याने अखेरीस राज्य परिवहन महामंडळाला ना हरकत दाखला देत सेवा कायम ठेवण्याचे सांगण्यात आले होते. त्या वेळी सेवा सुरू करण्याचे मान्य करूनही आता तोटा वाढत असल्याचे कारण देत तो भरून काढण्यासाठी महापालिकेकडे थेट प्रतिपूर्ती भत्त्याची मागणी करण्यात आली आहे. तब्बल आठ कोटी 65 लाख व विविध करांचा 79 लाखांचा बोजा, अशी एकूण सुमारे साडेनऊ कोटींची मागणी करण्यात आली. परिवहन महामंडळाच्या शहरात दोनशेहून अधिक बस धावतात. दररोज 55 हजार किलोमीटर प्रवास होतो. परवडत नसल्याने तोट्याचा वाटा उचलण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी नकार दिला असून, शासनाकडे मदत मागण्याचा पर्याय सुचविला आहे.