‘जीएसटी’ अनुदान कपातीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 मे 2018

नाशिक - ‘जीएसटी’ अनुदानापोटी महापालिकेला आठ टक्के वाढीव दराने अनुदान देणे गरजेचे असताना राज्य शासनाकडून दोन महिन्यांपासून अनुदानात कपात केल्याने महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दोन महिन्यांपासून ७९ कोटी येणे अपेक्षित असताना महापालिकेच्या तिजोरीत अवघे ७२ कोटी ८३ लाखांचे अनुदान पडत आहे. वर्षभर अनुदानाचा हप्ता कायम ठेवल्यास सुमारे ७२ कोटींचा तोटा महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे.

नाशिक - ‘जीएसटी’ अनुदानापोटी महापालिकेला आठ टक्के वाढीव दराने अनुदान देणे गरजेचे असताना राज्य शासनाकडून दोन महिन्यांपासून अनुदानात कपात केल्याने महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दोन महिन्यांपासून ७९ कोटी येणे अपेक्षित असताना महापालिकेच्या तिजोरीत अवघे ७२ कोटी ८३ लाखांचे अनुदान पडत आहे. वर्षभर अनुदानाचा हप्ता कायम ठेवल्यास सुमारे ७२ कोटींचा तोटा महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे.

जकात व एलबीटी कर प्रणाली बंद होऊन राज्य शासनाने वस्तू व सेवाकर अर्थात, जीएसटी लागू केला आहे. महापालिकांना ‘जीएसटी’चे अनुदान प्राप्त होते. गेल्या वर्षापासून महिन्याच्या सुरवातीलाच राज्य शासनाकडून अनुदान वर्ग केले जाते. मार्च २०१८ अखेरपर्यंत महापालिकेला ७३ कोटी ४० लाखांचे अनुदान मिळत होते. दर वर्षी आठ ते दहा टक्के वाढ गृहीत धरून नवीन वर्षात सुमारे ७९ कोटी रुपये जीएसटी अनुदान प्राप्त होणे गरजेचे होते. त्याउलट वाढीव अनुदान तर नाहीच, म्हणजेच ७३ कोटी ४० लाखांऐवजी शासनाकडून ७२ कोटी ८३ लाखांचे अनुदान दिले जात आहे. ही तूट ५७ लाखांची आहे.

महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात उत्पन्नाच्या बाजूत आठ टक्के वाढ गृहीत धरून खर्चाचा अंदाज बांधला आहे. शासनाने ७२.८३ लाखांचे अनुदान कायम ठेवल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होणार आहे.

Web Title: GST subsidy reduction municipal income decrease