महामार्ग ताब्यात घेण्याची कुठलीही प्रक्रिया नाही...! 

धुळे - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंद झालेला मद्यविक्रीचा व्यवसाय पुन्हा सुरू होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग येथील महापालिकेकडे हस्तांतरित होण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची कंडी पिकविण्यात आली आहे. त्यात कुठलेही तथ्य नसल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली, तर अशी कुठलीही प्रक्रिया महापालिकास्तरावर सुरू नसल्याची माहिती महापौर कल्पना महाले यांनी आज दिली. 

मद्याच्या नशेत वाहन चालविले जात असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवर होत असलेल्या अशा अपघातांमुळे असंख्य निष्पापांचा बळी जात असतो, अनेकांना अपंगत्व येत असते. त्यामुळे मद्य विक्रीला बंदी घालावी, अशा आशयासंबंधी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यात पाचशे मीटर अंतरापर्यंत सर्व प्रकारच्या मद्य विक्रीस बंदी घालण्याचा आदेश झाला. मात्र, भाजपची सत्ता असलेल्या काही पालिका क्षेत्रांत काही निकषांच्या आधारे राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गांचा काही भाग ताब्यात घेऊन मद्य व्यावसायिकांना दिलासा दिला गेला आहे. तेथे मद्य विक्री सुरू झाली आहे. त्या धर्तीवर धुळे महापालिका क्षेत्रातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग ताब्यात घेण्यासाठी महापालिका सरसावली असल्याची कंडी काही राजकीय मंडळींकडून पिकविण्यात येत आहे. शिवसेनेकडूनही निवेदनाद्वारे महामार्ग महापालिकेने ताब्यात घेऊ नयेत, अशी मागणी झाली आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर महापौर महाले, आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी सांगितले, की मद्य विक्रेत्यांना दिलासा देण्यासाठी महापालिका राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांचा काही भाग आपल्या ताब्यात घेत असल्याच्या चर्चेत कुठलेही तथ्य नाही. राज्य सरकारकडून तसा कुठलाही आदेश नाही. महापालिकास्तरावर कुठल्याही घडामोडी नाहीत की प्रक्रिया नाही. कुणीही तसा प्रस्ताव महासभेसाठी दिलेला नाही. या संदर्भात काही अधिकारी, नगरसेवकांनी सांगितले, की उगाचच चुकीची चर्चा घडवून आणून महापालिकेच्या प्रतिमेला धक्का लागू नये म्हणून संबंधितांकडून काळजी घेतली जावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्देश आणि आदेशाचे पालन महापालिकेने करावे, अशी अनेक पक्षांची मागणी आहे. तिचाही आदर राखला जाईल. धुळेकरांनी कुठल्याही दिशाभूलीला बळी पडू नये.