महामार्गावर दारूविक्रीसाठी बारमालकांचा आटापिटा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 11 एप्रिल 2017

रस्ते केंद्राचे नव्हे, महापालिकेच्या मालकीचे असल्याचा दावा

रस्ते केंद्राचे नव्हे, महापालिकेच्या मालकीचे असल्याचा दावा
नाशिक - शहरातील दारूविक्री पूर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांच्या मालकी हक्काबाबत हॉटेल, बार असोसिएशनच्या मालकांनी वेगळीच चाल खेळली आहे. शहरातील रस्ते राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाचे नव्हे, तर महापालिकेचे असल्याचा दावा करत दारूविक्री संबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून पळवाट शोधण्याची क्‍लृप्ती शोधली आहे.

हॉटेल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष माजी नगरसेवक संजय चव्हाण, श्रीधर शेट्टी, सुरेश गुप्ता आदींच्या नेतृत्वाखाली हॉटेल बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त असलेले जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांना भेटून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बाधित झालेले रस्ते महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे असल्याने दारूविक्री संबंधीच्या न्यायालयाच्या आदेशातून वगळण्याची मागणी केली. त्यात शहरातील नाशिक-पुणे, नाशिक-पेठ, नाशिक-औरंगाबाद, नाशिक-दिंडोरी आणि नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर हे रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतर झाल्याचा दावा त्यांनी केला. महापालिका व बांधकाम विभागाचे पत्र हॉटेल व बार मालकांनी सादर करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यातील रस्त्यावर दारूविक्रीवरील निर्बंध उठविण्याची मागणी केली. नाशिकमधून जाणाऱ्या 33 रस्त्यांची माहिती सादर केली.

शहरातील रस्ते महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असून, त्यांची मालकी अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शहरातील रस्त्यांना व त्यालगत व्यवसाय करणाऱ्या हॉटेल बारचालकांना लागू होत नाही.
- संजय चव्हाण, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा हॉटेल बार असोसिएशन

Web Title: highway wine ban