जिल्हा परिषद अध्यक्षांना आता 30 लाखांचे अधिकार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

इगतपुरी - जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांच्या अधिकारांत राज्य सरकारने वाढ केली आहे.

इगतपुरी - जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांच्या अधिकारांत राज्य सरकारने वाढ केली आहे.

आता अध्यक्षांना 30 लाख, विषय समितीच्या सदस्यांना 28 लाख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 25 लाखांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देऊ शकणार आहेत. जिल्हा परिषदेत विविध बांधकामे, विकास योजनांना प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी देण्यासंदर्भात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला स्वतंत्र अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत; मात्र या अधिकारांचा वापर करताना अडचणी येत होत्या. याबाबत जिल्हा परिषदांकडून ग्रामविकास विभागाकडे सातत्याने मार्गदर्शन घेण्यात येत होते.
यामुळे आता ग्रामविकास विभागाने अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी यांच्यासोबतच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना योजना, बांधकामांना मंजुरी देण्याच्या अधिकारात प्रत्येकी पाच लाखांची वाढ केली आहे.

यानुसार अध्यक्षांना 30 लाख, विषय समितीचे सदस्य 28 लाख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 25 लाखांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार आहे. यासह पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना पाच लाख रुपये, सभापती यांना दहा लाख आणि पंचायत समितीच्या सभेला दहा लाखांच्यावर विकासकामे मंजूर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.