अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात कारवाईसाठी संयुक्त पथके 

जळगाव - वाळू वाहून नेणाऱ्या भरधाव डंपरने बुधवारी (ता. 19) तीनवर्षीय बालकाचा बळी घेतल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल, पोलिस व परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात कारवाईसाठी या तिन्ही विभागांचे संयुक्त पथक नेमण्याचे आदेश दिले. 

दरम्यान, प्रत्येक तालुक्‍यासाठी एक याप्रमाणे पंधरा पथके नियुक्त करण्यात आली असून, संपूर्ण जिल्ह्यात ही पथके वाळू वाहतुकीवर लक्ष ठेवून असतील, असे जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी बैठकीत बजावले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अभिजित भांडे- पाटील व संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. 

गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीने डोके वर काढले असून, वाळूमाफिया कमालीचे मुजोर झाले आहेत. त्यातूनच डंपर, ट्रॅक्‍टरच्या अपघातांतून सर्वसामान्यांचे बळी, वाळूमाफियांकडून महसूल व पोलिस कर्मचाऱ्यांना धमकी, त्यांच्यावर डंपर नेणे आदी प्रकार वाढले आहेत. बुधवारी (ता. 19) सकाळी वाळूच्या डंपरने निमखेडी रस्त्यावर तीनवर्षीय बालकास चिरडल्याने हा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर बनल्याचे पुन्हा समोर आले. "सकाळ'ने आज अवैध वाळू वाहतुकीवर प्रकाशझोत टाकणारा मजकूरही प्रसिद्ध केला. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज ही बैठक घेतली. 

असे असेल पथक 
या पथकात प्रांताधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, परिवहन निरीक्षक, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आदींचा समावेश असेल. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, मुंबई पोलिस कायदा, मोटार वाहन कायदा या कायद्यांन्वये हे पथक अवैध वाळू उपसा, वाहतूक व तद्‌नुषंगिक गुन्हे करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करेल. या पथकांना तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही दिले आहेत. 

अशी आहे नोंदीची पद्धत 
जिल्ह्यात 2016-17 मध्ये एकूण 25 वाळूगटांचा लिलाव झाला असून, त्यापासून सुमारे 10 कोटी 78 लाखांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. तालुकास्तरावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची फिरती पथके कार्यान्वित आहेत. वाळू वाहतुकीसाठी जिल्ह्यासाठी "बारकोड'युक्त वाहतूक पुस्तिका, "बारकोड' पावती स्कॅन करून इन्व्हॉइस क्रमांक देण्यात येतो. ही सर्व प्रक्रिया या सॉफ्टवेअरद्वारे केली जाते. लिलाव झालेल्या वाळूगटांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे अवैध वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यास मदत होत आहे. 

44 गुन्हे अन्‌ चार कोटींचा दंड! 
जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज वाहतुकीच्या संदर्भात मार्च 2017 अखेर सुमारे दोन हजार 515 प्रकरणात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे तीन कोटी 81 लाख 47 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, एकूण 44 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.