सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका - देवयानी फरांदे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 ऑगस्ट 2018

नाशिक -  महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढण्याची तयारी केली जात आहे. ही धार्मिक स्थळे वाचविण्यासाठी, धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण करावे, धार्मिक स्थळे पाडण्याच्या निर्णयाला स्थागिती मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आमदार देवयानी फरांदे यांनी दिली. प्रशासनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

नाशिक -  महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढण्याची तयारी केली जात आहे. ही धार्मिक स्थळे वाचविण्यासाठी, धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण करावे, धार्मिक स्थळे पाडण्याच्या निर्णयाला स्थागिती मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आमदार देवयानी फरांदे यांनी दिली. प्रशासनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

अनधिकृत धार्मिक स्थळांसंदर्भात गुरुवारी (ता. 16) मंदिर पदाधिकारी, समिती आणि विविध धर्मगुरूंच्या उपस्थितीत स्थायी समिती सभागृहात बैठक झाली. त्या वेळी आमदार फरांदे बोलत होत्या. 

महापौर रंजना भानसी, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके-आहेर, गटनेते संभाजी मोरुस्कर, सभागृहनेते दिनकर पाटील, नगरसेविका हेमलता पाटील, नगरसेविका दीक्षा लोंढे, रामसिंग बावरी, रंजन ठाकरे, धनंजय माने, विनोद थोरात आदी उपस्थित होते. 

मोकळ्या भूखंडांवरील धार्मिक स्थळे आणि 574 धार्मिक स्थळे पाडण्याबाबत प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. यातील 71 भूखंडांवरील धार्मिक स्थळे 31 ऑगस्टपर्यंत मोकळी करण्याचे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेने उच्च न्यायालयात दिले आहे. त्यामुळे ही मंदिरे वाचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. नागपूर उच्च न्यायालयानेदेखील एक हजार 800 मंदिरे पाडण्याचे आदेश दिले. यावर 850 मंदिरांकडून उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही बोलणे झाले. मात्र ही न्यायप्रविष्ट बाब असल्याने याविरुद्ध आपल्याच न्यायालयाने लढा द्यावा लागणार आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध स्टेसाठी सर्वांना याचिका दाखल कराव्या लागणार आहेत. 2009 नंतरची आणि पूर्वीची मंदिरे अशा दोन याचिका आपणास दाखल कराव्या लागणार आहेत. यासाठी तातडीने 71 धार्मिक स्थळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दोन ते तीन दिवसांत मंदिराच्या सर्व पुराव्यांची कागदपत्रे महापालिकेतील महापौर दालनात जमा करण्याचे आवाहन आमदार फरांदे यांनी केले. 

पैसे भरण्याची तयारी ठेवा 
नागपूरमधील 850 मंदिरांकडून नागपूर खंडपीठामध्ये स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यासाठी प्रथम 50 हजार रुपये भरल्यानंतरच याचिका दाखल करून घेतल्या जातील, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे आपणास याचिका दाखल करण्यासाठी असा निर्णय देण्याची शक्‍यता असल्याने वेळ पडली तर पैसे भरण्याचीदेखील तयारी ठेवण्याचे आवाहन आमदार फरांदे यांनी धार्मिक स्थळांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि धर्मगुरूंना केले.

Web Title: An independent petition in the Supreme Court