उद्योगांच्या वीजबिल सवलतीत खानदेशवर अन्याय

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 22 ऑगस्ट 2016

जळगाव - वीजनिर्मिती क्षेत्राच्या जवळ असलेल्या उद्योगांना वीजबिलात युनिट मागे 1 रुपया 25 पैसे सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. विदर्भात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. परंतु उत्तर महाराष्ट्रात केवळ 25 पैसेच सवलत देण्यात येत आहे. एकनाथराव खडसे मंत्रिपदावरून जाताच शासनाने उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशबाबत निर्णय फिरविला, असा धक्कादायक आरोप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिअल असोसिएशनने केला आहे. 

जळगाव - वीजनिर्मिती क्षेत्राच्या जवळ असलेल्या उद्योगांना वीजबिलात युनिट मागे 1 रुपया 25 पैसे सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. विदर्भात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. परंतु उत्तर महाराष्ट्रात केवळ 25 पैसेच सवलत देण्यात येत आहे. एकनाथराव खडसे मंत्रिपदावरून जाताच शासनाने उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशबाबत निर्णय फिरविला, असा धक्कादायक आरोप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिअल असोसिएशनने केला आहे. 

 
असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत बेंडाळे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, की खडसे यांनी उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशातील जनतेच्या हितासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतले. परंतु ते मंत्रिपदावरून जाताच त्यांनी घेतलेले जनहिताचे निर्णय बदलून उत्तर महाराष्ट्राला विकासापासून दूर ठेवण्याचे काम सरकार करीत आहे. वीजनिर्मिती केंद्राच्या क्षेत्राजवळ असलेल्या उद्योगांना लाइन लॉसेस म्हणून 1 रुपया 25 पैसे प्रत्येक युनिटमागे सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार विदर्भातील वीजनिर्मिती क्षेत्राजवळील भागाला त्याप्रमाणे सवलतही देण्यात येत आहे. परंतु उत्तर महाराष्ट्रात मात्र हा निर्णय लागू करताना त्यात कपात करण्यात आली असून, उत्तर महाराष्ट्रातील वीजनिर्मिती क्षेत्राजवळील भागांना केवळ 25 पैसेच सवलत देण्यात येत आहे. शासनाने हेतुपुरस्सर हा दुजाभाव केल्याचे सांगण्यात येत आहे. माजी महसूलमंत्री खडसे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात हा नियम लागू करण्याबाबत मागणी केली होती, ती मान्यही केली होती. मात्र, ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडताच हा निर्णय फिरवून विदर्भ आणि मराठवाड्याला सवलत देण्यात आली. हा निर्णय उत्तर महाराष्ट्रासाठी अन्याय करणारा आहे.

भाजपच्या सत्तेतही अन्याय
कॉंग्रेसच्या राजवटीत उत्तर महाराष्ट्रावर तसेच खानदेशवर नेहमीच अन्याय केला गेला. परंतु आता भाजपच्या काळातही हा अन्याय होत असल्याचा आरोप संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे. याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र देण्यात आले आहे. उद्योगांना करण्यात येणाऱ्या दुजाभावामुळे भाजप शासनाबाबत उद्योजकांत नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून हा दुजाभाव नष्ट करून विदर्भाप्रमाणे खानदेशातील उद्योजकांना सवलती द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.