शौचालयाचे अनुदान लाटणारे सहाशे लाभार्थी रडारवर

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 7 डिसेंबर 2017

जळगाव - हागणदारीमुक्त अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी शासकीय अनुदान घेऊनही बांधकाम न करणारे एक हजार लाभार्थ्यांची नावे तपासणीत समोर आली आहेत. त्यापैकी ९१ जणांविरुद्ध महापालिका प्रशासनाने पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. आता सहाशे जणांना यासंदर्भात अंतिम नोटीस देण्यात येत आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसांत जर बांधकाम सुरू केले नाही, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा आरोग्याधिकारी उदय पाटील यांनी दिला आहे.  

जळगाव - हागणदारीमुक्त अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी शासकीय अनुदान घेऊनही बांधकाम न करणारे एक हजार लाभार्थ्यांची नावे तपासणीत समोर आली आहेत. त्यापैकी ९१ जणांविरुद्ध महापालिका प्रशासनाने पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. आता सहाशे जणांना यासंदर्भात अंतिम नोटीस देण्यात येत आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसांत जर बांधकाम सुरू केले नाही, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा आरोग्याधिकारी उदय पाटील यांनी दिला आहे.  

केंद्र शासनातर्फे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ज्यांच्याकडे जागा आहे पण शौचालय नाही, अशा चार हजार ९०६ लाभार्थ्यांना शासन व महापालिका यांच्यामार्फत १७ हजारांचे अनुदान दिले. यातील अनेक लाभार्थ्यांनी पहिल्या टप्प्यातील अनुदान घेऊन शौचालय बांधण्यास सुरवात केली; तर अनेकांनी शौचालये पूर्ण केली. त्यातील जवळपास हजार लाभार्थ्यांनी पहिल्या टप्यातील ६ हजार रुपये घेऊन तब्बल वर्ष झाले तरी शौचालय बांधले नाही.

याबाबत तीन नोटिसा देऊन लाभार्थ्यांनी शौचालय बांधण्यास सुरवात केली नाही. अशा अनुदान लाटणाऱ्या ९१  लाभार्थ्यांवर महापालिका प्रशासनाने शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले. परिणामी अनुदान लाटणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये भीती पसरली. अनेक लाभार्थ्यांनी प्रशासनाकडे अनुदान परत केले तर काहींनी बांधकामाला सुरवात केली आहे. 

सहाशे लाभार्थ्यांना अंतिम नोटीस
शौचालयासाठी पहिल्या टप्प्यातील सहा हजार रुपये घेऊनही काम न करणारे हजार लाभार्थी होते. त्यापैकी ९१ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. काहींनी अनुदान परत केले तर काहींनी शौचालयाच्या बांधकामाला सुरवात केली. परंतु सहाशे लाभार्थ्यांनी अजूनपर्यंत बांधकाम करण्यास काहीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे त्यांना महापालिका प्रशासनाकडून अंतिम नोटीस देण्याचे काम सुरू आहे.

सात दिवसांची मुदत
लाभार्थ्यांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरही जर बांधकाम सुरू केले नाही, तर त्यांच्यावर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा महापालिका प्रशासनाने नोटिशीद्वारे दिला आहे. 

Web Title: jalgaon news 600 beneficiaries toilet subsidy on the radar