‘रेडीरेकनर’नुसार भाड्यावर व्याजासह दंड वसुली?

गाळ्यांचा प्रश्‍न - आठ टक्के व्याज, दोन टक्के दंड आकारणी शक्‍य

जळगाव - मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांची थकीत भाडे वसुली, तसेच गाळे लिलावप्रक्रिया महापालिकेने दोन महिन्यांत करावी, असा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला असताना, दुसरीकडे शासनाला ठराव १३५ व ठराव क्रमांक ४० वर शासनाने लवकर निर्णय घ्यावा, असे पत्र महापालिकेने दिले होते. त्यानुसार मंत्रालयात याबाबत झालेल्या बैठकीत न्यायालयाचा आदेश, तसेच ठरावांनुसार शासन दरवर्षीच्या रेडीरेकरनुसार भाड्यावर आठ टक्के व्याज व दोन टक्‍क्‍याच्या दंडासह गाळे लिलाव या प्रकारच्या तोडग्यासाठी शासन अनुकूल असून त्यानुसार निर्णय देण्याची शक्‍यता आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांमधील गाळ्यांचा करार व लिलावाचा प्रश्‍न कायम आहे. या गाळेधारकांनी भाडेही भरलेले नसल्याने महापालिकेसमोरील आर्थिक अडचणी वाढलेल्या असताना खंडपीठाने यासंदर्भात नुकताच निर्णय दिला आहे. 

खंडपीठात गेले प्रकरण
दरम्यान, महात्मा फुले व सेंट्रल फुले मार्केटची जागा ‘महसूल’ची असून गाळे हस्तांतर करताना अटी-शर्तीचे उल्लंघन केल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला जागा ताब्यात घेण्याची नोटीस दिली होती. याविरोधात महापालिकेने खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर स्थगिती व शासनाला नोटीस दिली होती. हा तिढा सोडविण्यासाठी पुन्हा नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांच्यापुढे सुनावणी झाली, मात्र निर्णय झालेला नाही. याबाबत स्थायी समितीच्या सभापती डॉ. वर्षा खडके, नितीन बरडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने आदेश देऊन रेडीरेकनरनुसार भाडे वसुली व गाळे वसुली, तसेच गाळे २ महिन्यांत ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने राहिलेल्या संकुलातील गाळेधारकांच्या सुनावण्या पूर्ण करून सहा संकुलातील गाळेधारकांना गाळे महापालिकेला देण्याच्या अंतिम नोटिसा दिल्या आहेत. 

असे आहे प्रकरण
महापालिकेच्या मालकीच्या २९ व्यापारी संकुलांपैकी १८ व्यापारी संकुलातील २ हजार १७५ गाळ्यांची मुदत मार्च २०१२ ला संपली होती. महासभेने गाळे पुन्हा कराराने देण्याबाबत वेगवेगळे ठराव केले. यात थकीत भाडे वसुलीसाठी रेडीरेकनरनुसार पाचपट दंड आकारणीचा ठराव क्रमांक ४० महासभेत मंजूर केला होता. गाळेधारकांनी विरोध करून मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. शासनाने ठरावाला स्थगिती देऊन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सुनावणी घेतली. तत्कालीन आयुक्तांनी हे गाळे ताब्यात घेण्यासाठी ‘८१ ब’ची नोटीस गाळेधारकांना दिली होती. गाळेधारकांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर  तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ‘८१ ब’ची कारवाई वर्षभरात करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते.

गाळे ताब्यात घेण्याची तयारी
मुदत संपलेल्या संकुलांमधील गाळे ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला महापालिकेने सुरवात केली आहे. त्यानुसार अंतिम नोटीस बजावल्या असून, त्यांना ३० दिवसांत गाळे महापालिकेकडे हस्तांतरित करायचे आहेत. तसेच खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे आता काही दिवसच शिल्लक असल्याने राहिलेल्या अकरा संकुलातील गाळेधारकांना अंतिम नोटीस देण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.