स्वच्छता ठेवा, काम सुधारा; अन्यथा कारवाई

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

जळगाव - शहरासह व्यापारी संकुलांतील अस्वच्छतेचा मुद्दा जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकरांनी उचलून धरत संकुलांसह वॉर्डांची पाहणी केली. याच मोहिमेत  महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीची पाहणी केल्यानंतर सर्व विभागांत अस्वच्छता, तसेच अस्ताव्यस्त सामानाचे दर्शन निंबाळकरांना झाले. त्यांनी सर्व विभागप्रमुखांना आठ दिवसांत प्रत्येक मजल्याची स्वच्छता करून कामातही सुधारणा करा; अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.

जळगाव - शहरासह व्यापारी संकुलांतील अस्वच्छतेचा मुद्दा जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकरांनी उचलून धरत संकुलांसह वॉर्डांची पाहणी केली. याच मोहिमेत  महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीची पाहणी केल्यानंतर सर्व विभागांत अस्वच्छता, तसेच अस्ताव्यस्त सामानाचे दर्शन निंबाळकरांना झाले. त्यांनी सर्व विभागप्रमुखांना आठ दिवसांत प्रत्येक मजल्याची स्वच्छता करून कामातही सुधारणा करा; अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.

शहरातील अस्वच्छतेच्या मुद्यावरून प्रभारी आयुक्त निंबाळकर शहरातील संपूर्ण वॉर्डात पाहणी करीत आहेत. ‘गोलाणी’सह फुले व्यापारी संकुलातील स्वच्छता करण्यास गाळेधारकांना निंबाळकरांनी भाग पाडले आहे. महापालिका प्रशासकीय इमारतीच्या स्वच्छतेची त्यांनी आज अचानक पाहणी केली. इमारतीच्या छतापासून थेट तळमजल्यापर्यंत पाहणी केली. पाहणीदरम्यान अनेक मजल्यांवर अस्वच्छता दिसून आली, तर काही विभागांच्या सभागृहांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भंगार साहित्य, जुन्या फाइल, कागदपत्रे अस्ताव्यस्त परिस्थितीत धूळ खात पडलेली दिसून आली. एका विभागात एकही कर्मचारी व विभागप्रमुख नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती काढण्याची सूचना केली. पाहणीप्रसंगी महापौर नितीन लढ्ढा, उपमहापौर ललित कोल्हे, शहर अभियंता सुनील भोळे, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे अधीक्षक एच. एम. खान आदी विभागप्रमुख उपस्थित होते. 

तळमजला ते छतापर्यंत पाहणी
निंबाळकरांनी दुपारी महापालिकेच्या छतापासून पाहणीला सुरवात केली. प्रत्येक मजल्यावर दोन्ही बाजूंची पाहणी करीत संबंधितांना सफाईच्या सूचनाही केल्या. प्रत्येक विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची माहितीही त्यांनी जाणून घेतली. तसेच अत्यावश्‍यक बदल, स्वच्छतेबाबत सूचना करून शासकीय कामकाजात सुधारणा आणण्याच्या सूचना यावेळी कर्मचाऱ्यांना केल्या.

बारनिशी विभाग हलवा
महापालिकेच्या तळमजल्यावरील बारनिशी विभागात स्वच्छतेची पाहणी केली असता, तिथे पावसाचे साचलेले पाणी, कोंदट वातावरण, दुर्गंधी येत असल्याने कर्मचारी संजय ठाकूर यांना कसे काय दिवसभर बसतात, अशी विचारणा केली. ठाकूर यांना बारनिशी विभाग तिसऱ्या मजल्यावरील जन्म-मृत्यू दाखला विभागात हलविण्याच्या सूचना केल्या.

अधिकारी, कर्मचारी गायब 
पाहणीदरम्यान महापालिकेच्या एका मजल्यावरील कार्यालयात गेले असता, तेथे एकही कर्मचारी व विभागप्रमुखदेखील हजर नसल्याचे निंबाळकरांना आढळून आले. त्यांनी त्वरित माहिती घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.

थकबाकीची घेतली माहिती
पाहणीदरम्यान सहाव्या मजल्यावरील गाळे मिळकत विभागात किती थकबाकी, गाळ्यांतून किती उत्पन्न मिळेल, याबाबतची माहिती महापौर लढ्ढा यांना विचारली. यावेळी महापौरांनी माहिती देत भाडे थकबाकी व लिलावातून मोठे उत्पन्न मिळेल, याची माहिती दिली.

भंगार विकण्याच्या सूचना
पाहणीदरम्यान अनेक विभागांत भंगार टेबल- खुर्च्या, जप्त केलेले साहित्य आदी अढळून आले. शासकीय वस्तू भंगार झालेल्या आढळून आल्या. त्या विकून टाका किंवा दुसऱ्या गुदामात जाऊ द्या, अशा सूचना निंबाळकरांनी केल्या.

साहेब येताच कर्मचारी लागले स्‍वच्‍छतेला!
आयुक्‍त निंबाळकर आज सकाळी महापालिकेत येताच, त्यांनी आधी स्वच्छता तसेच कामांची पाहणी करण्यास अचानक सुरवात केली. आयुक्तसाहेब पाहणी करीत असल्याची माहिती मिळताच कर्मचाऱ्यांची धावपळ उडाली. अनेक कर्मचारी स्वच्छतेला लागले होते. अस्ताव्यस्त फाइल व्यवस्थित ठेवण्याच्या कामाला लागले होते, तर काही विभागांतील भंगार साहित्य लपविण्याच्या तयारीत होते.

आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले निर्णयाचे अधिकार
महापालिकेतील नागरिकांचे कामे पटापट होण्यासाठी तसेच फाईलींचा त्वरित निपटारा होण्यासाठी उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, शहर अभियंता, नगरचनातील सहाय्यक संचालक, आरोग्य अधिकारी, प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी व प्रभाग अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अख्तारितीनूसार निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहे. महापालिकेत अनेक प्रकरणे तसेच नागरिकांची कामे अधिकाऱ्यांकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याने प्रकरणे रेंगाळली होती. त्यामुळे या कामांचा त्वरित निपटारा व्हावा यासाठी प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर यांनी महापालिका अधिनियम कलम ६९ अन्वये अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अखत्यारीतील निर्णय घेण्याची अधिकार दिले आहे. तसेच प्रशासकीय व आर्थिक जबाबदारीचे निर्णय घेताना देखील नियमांनुसार निर्णय घेण्याचे, तरतुदीनुसार खर्चाची कार्यपद्धती, खर्च मंजुरीचे आदेश विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने काढणे, आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता निधीतून केवळ अत्यावश्‍यक कामांच्या मंजुरीच्या प्रती आयुक्त, उपायुक्त आदींना द्यावे, तसेच लोकशाही, विधिमंडळ आदी विषयांची माहिती उपायुक्त, आयुक्तांना दाखवून पाठवावी आदी गोष्टीची दक्षता घेण्याचे आदेशात गोष्टी नमूद केलेल्या आहे.