कापूस वेचणीसाठी प्रतिकिलो पाच रुपये 

चंद्रकांत जाधव 
शुक्रवार, 20 ऑक्टोबर 2017

जळगाव : ढगाळ वातावरण आणि उघडीप यात अडकलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची वेचणीची कामे सणासुदीतही सुरू आहेत. मजूर उपलब्ध होत नसल्याने यंदा कापूस वेचणीच्या दरात किलोमागे एक रुपये वाढ झाली असून, एक किलो कापूस वेचणीसाठी पाच रुपये मजुरी लागत आहे. 

जळगाव : ढगाळ वातावरण आणि उघडीप यात अडकलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची वेचणीची कामे सणासुदीतही सुरू आहेत. मजूर उपलब्ध होत नसल्याने यंदा कापूस वेचणीच्या दरात किलोमागे एक रुपये वाढ झाली असून, एक किलो कापूस वेचणीसाठी पाच रुपये मजुरी लागत आहे. 

यंदा दसरा सणालाच पूर्वहंगामी कपाशीमध्ये बोंडे उमलू लागली. उष्णता अधिक असल्याने बोंडे अधिक गतीने उमलली. त्यातच पूर्वहंगामी कपाशी लागवडीचे प्रमाण अधिक असल्याने एकाच वेळी अनेक शेतकऱ्यांना कापूस वेचणीसाठी मजुरांची गरज निर्माण झाली. मजूरटंचाई निर्माण झाली. नाईलाजाने अगदी जळगाव शहरासह नजीकच्या मोठ्या गावातून रिक्षा, ट्रॅक्‍टरने मोठ्या शेतकऱ्यांनी मजूर आणले. पहिल्या वेचणीनंतर लागलीच दुसरी वेचणी सुरू करावी लागली. कापूस वेचणी सतत सुरू असून, मजूरटंचाईदेखील कायम आहे. 

एक रुपया खर्च वाढला 
मागील कापूस हंगामात कापूस वेचणीसाठी चार रुपये प्रतिकिलो, अशी मजुरी होती. यंदा मात्र सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना पाच रुपये प्रतिकिलो मजुरी द्यावी लागत आहे. १० रुपये प्रतितोल (दोन किलो), यानुसार कापूस वेचणीचे काम मजुरांकरवी शेतकरी करून घेत आहेत. 

आदिवासी मंडळी परतल्याने अडचण 
सातपुडा पर्वतातून आदिवासी बांधव मजुरीसाठी पठारावर म्हणजेच चोपडा, जळगाव, यावल व पुढे अगदी भडगावपर्यंत जातात. सोयाबीन कापणी सुरू होताच ही मंडळी आपल्या सातपुडा पर्वतातील घरांकडे परतते. अर्थातच ही मंडळी परतली असून, त्यामुळे आणखी मजूरटंचाई वाढली आहे. आता दिवाळी सणानंतर आदिवासी बांधव पुन्हा मजुरीसाठी परततील. तोपर्यंत मजूरटंचाईचा सामना शेतकऱ्यांना किंवा कापूस उत्पादकांना करावा लागणार आहे. 

मजुरी वाढली, पण दर कमीच 
कपाशी वेचणीसंबंधीची मजुरी वाढली आहे, पण तिला दर मात्र कमीच आहेत. जिल्ह्यात सध्या ४४००, ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल, असे दर आहेत. कापसाचा उत्पादन खर्च वाढत असतानाच दुसऱ्या बाजूला शासनाचे कापसाचे हमीभाव मात्र दरवर्षी फक्त ५० किंवा ६० रुपये प्रतिक्विंटल, असे वाढवले जात आहेत. त्यातही शासकीय कापूस खरेदी केंद्र कुठेही सुरू नाही, असे कापूस उत्पादकांचे म्हणणे आहे. 

देशाला सर्वाधिक कापूस महाराष्ट्र देतो. याचा किमान अभ्यास करून केंद्राने मजूरटंचाई, कीटकनाशके, वेचणी, हमीभाव अशा मुद्यांवर व्यापक धोरण ठरवायला हवे. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाचा भाव ही संकल्पना कुठलेही सरकार अमलात आणत नाही, याचे मोठे दुःख आहे. 
- कडूअप्पा पाटील, शेतकरी संघटना (जळगाव)