रस्त्यातील खड्ड्यांसाठी करा थेट न्यायालयात तक्रार

जळगाव - आपल्या भागातील, शहरातील रस्त्यांमधील असह्य खड्ड्यांमधून वापरताना आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिव्याशाप देतो. अनेकदा निवेदन देऊन, तक्रार करूनही खड्डे तसेच राहतात. मात्र, आता या खड्ड्यांच्या बाबतीत यंत्रणेने कोणतीच दखल घेतली नाही तर नागरिक थेट न्यायालयात तक्रारवजा निवेदन देऊ शकता. या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित पालिका अथवा महापालिकेस नोटीस बजावण्याचा अधिकार न्यायालयाला प्राप्त झाला असून, त्यासाठी न्यायालयीन क्षेत्रात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्तीही करण्यात येणार आहे.

नागरिकांच्या सोयीसाठी चांगले रस्ते तयार करणे पालिका, महापालिकेचे काम असते. रस्त्यांची अवस्था कशी आहे, त्यावरून त्या गावाचा विकास कसा होईल, हे ठरत असते. जेवढे रस्ते चांगले तेवढा त्या गावाचा विकास अधिक, असे समीकरण मांडले जाते. मात्र, अनेक वेळा या रस्त्यावर विविध कारणांनी खड्डे पडतात. हे खड्डे बुजविण्याची, खड्डे अधिक असल्यास प्रसंगी त्याठिकाणी नवे रस्ते करण्याची जबाबदारी पालिका, महापालिकांची असते. असे असले तरी अनेकवेळा तक्रार करूनही महापालिका, पालिका दुर्लक्ष करते. 

जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे अपघात होतात. अनेकांना प्राण गमवावे लागतात. गर्भवती महिलांच्या पोटातील गर्भ मृत झाल्याच्या घटना राज्यात घडलेल्या आहेत. 

अशी वेळ त्या गावातील नागरिकांवर येऊ नये, यासाठी खड्डे बुजविण्याबाबत न्यायालयाने संबंधित महापालिका, पालिकेला नोटीस दिली तर लागलीच खड्डे बुजले जातील. नागरिकांना रस्त्यावरून विनाखड्डे प्रवास करता येईल, अशी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (क्रमांक ७१/२०१३) दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने आदेश पारीत करून रस्त्यामधील खड्डे आणि दुरवस्थेबाबत तक्रारी स्वीकारण्यासाठी महापालिका, पालिका क्षेत्रातील न्यायालयात नोडल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ते आदेश जळगाव जिल्हा विधी प्राधिकरण विभागाला प्राप्त झाले आहे. 

अशी करता येईल तक्रार
नागरिकांना संबंधित महापालिका, पालिका अंतर्गत असणाऱ्या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबतच्या तक्रारी ई-मेल, पोस्टाद्वारे, प्रत्यक्ष निवेदन देऊन जिल्हा न्यायालयातील नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांकडे देता येतील. तत्पूर्वी तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारी संबंधित महापालिका, नगरपरिषदांकडे सुद्धा दाखल कराव्यात. त्यांनी दखल घेतली नाहीतर तर न्यायालयात तक्रार दाखल करावी. नियुक्त नोडल अधिकारी त्या तक्रारी सोडविण्याबाबत महापालिका, पालिकांकडे पाठपुरावा करेल. त्याची दखल न घेतली गेल्यास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात संबंधित पालिका, महापालिकेबाबत अहवाल सादर केला जाणार आहे.

कक्षाची स्थापना
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एच. के. ठोंबरे यांना वरील अध्यादेशाबाबत विचारणा केली असता, रस्त्यांमधील खड्डे व दुरवस्थेबाबत तक्रारी स्वीकारण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ते जळगाव न्यायालयाला प्राप्त झाले असून, त्यानुसार कामकाज केले जाईल. त्यासाठी तक्रार कक्ष तयार केला जाईल.