एमआयडीसी भूसंपादनाबाबत 1995चे परिपत्रक रद्द 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

जळगाव - एमआयडीसीच्या जमिनीबाबत 1995च्या परिपत्रकाची स्थिती काय, असे वारंवार विचारल्यानंतर अखेरीस सरकारने हे परिपत्रक नुकतेच रद्द करण्याच्या आदेशाची प्रत दिल्याची माहिती भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसेंनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. मात्र, या माहितीमुळे भोसरी जमिनीच्या व्यवहारावरून खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागून, त्यांची चौकशी झाली तो व्यवहार परिपत्रक अस्तित्वात असतानाच झालेला असल्यामुळे कायदेशीर ठरतो, या खडसेंच्या दाव्याला बळ मिळाले आहे. 

जळगाव - एमआयडीसीच्या जमिनीबाबत 1995च्या परिपत्रकाची स्थिती काय, असे वारंवार विचारल्यानंतर अखेरीस सरकारने हे परिपत्रक नुकतेच रद्द करण्याच्या आदेशाची प्रत दिल्याची माहिती भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसेंनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. मात्र, या माहितीमुळे भोसरी जमिनीच्या व्यवहारावरून खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागून, त्यांची चौकशी झाली तो व्यवहार परिपत्रक अस्तित्वात असतानाच झालेला असल्यामुळे कायदेशीर ठरतो, या खडसेंच्या दाव्याला बळ मिळाले आहे. 

खडसेंच्या चौकशीसाठी नेमलेली झोटिंग समिती, समितीने चौकशीसाठी घेतलेला दीर्घकाळ, समितीचा अहवाल सादर होऊनही तो जाहीर न होणे आणि या परिपत्रकाबाबत माहिती देण्यास सरकारकडून झालेली टाळाटाळ आणि खडसेंचे लांबलेले पुनर्वसन याबद्दल आता राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. 

एमआयडीसी भूसंपादन अधिनियम सुधारणेतील 1995च्या परिपत्रकाची स्थिती काय, याबाबत माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून सरकारला माहिती मागितली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनातही त्यांना माहिती मिळत नसल्याने त्यांनी विधिमंडळात सरकारला धारेवर धरले. भोसरीतील ज्या जमिनीच्या व्यवहाराबाबत खडसेंची चौकशी झाली त्या जमिनीच्या व्यवहाराशी या परिपत्रकाचा संबंध असल्याने सरकारचीही या संदर्भात मोठी अडचण झाली होती, असे मानले जात आहे.