सव्वा महिना उलटूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळेना!

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 9 जुलै 2017

जळगाव - यंदाचा खरीप हंगाम सुरू होऊन सव्वा महिना उलटल्यावरही जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. कर्जाची थकबाकी असलेल्या एकाही शेतकऱ्याला एक छदाम कर्जमाफी मिळालेली नाही. कर्जमाफीसंदर्भात रोज नवनवीन आदेश शासनाकडून काढले जात असल्याने बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांचा गोंधळ उडालेला आहे. मागील कर्ज असलेल्यांना नव्याने कर्ज मिळेल, अशी आशा आहे. मात्र, बॅंकांना थकबाकीदार शेतकऱ्यांबाबत कोणत्याही प्रकारचे कर्ज वितरणाचे आदेश आलेले नाहीत.

जळगाव - यंदाचा खरीप हंगाम सुरू होऊन सव्वा महिना उलटल्यावरही जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. कर्जाची थकबाकी असलेल्या एकाही शेतकऱ्याला एक छदाम कर्जमाफी मिळालेली नाही. कर्जमाफीसंदर्भात रोज नवनवीन आदेश शासनाकडून काढले जात असल्याने बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांचा गोंधळ उडालेला आहे. मागील कर्ज असलेल्यांना नव्याने कर्ज मिळेल, अशी आशा आहे. मात्र, बॅंकांना थकबाकीदार शेतकऱ्यांबाबत कोणत्याही प्रकारचे कर्ज वितरणाचे आदेश आलेले नाहीत.

एक जूनपासून शेतकऱ्यांनी राज्यभर कर्जमाफीसाठी आंदोलन सुरू केले, ते दिवसागणिक वाढतच गेले. आंदोलनाची तीव्रता वाढल्याने शासनाने अखेर सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, जसे दिवस गेले तशा कर्जमाफीच्या अटी-शर्ती वाढत गेल्या. अगोदर सरसकट कर्जमाफी, नंतर पाच लाखांची थकबाकी असलेल्यांनाच कर्जमाफी, नंतर एक ते दीड लाख रुपये कर्जबाकीची अट यांसह विविध अटी घालण्यात आल्या. दहा हजारांची जाहीर केलेली मदतही रोखण्यात आली. खरीप हंगाम सुरू होऊन सव्वा महिना उलटला, तरीही शेतकऱ्यांच्या हातात मदत अथवा कर्जमाफीचा एक पैसाही नाही. जिल्हा बॅंकेचे अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी शासन थकबाकीदार शेतकऱ्यांची जी माहिती मागेल ते काढून देण्यासाठी रात्रंदिवस कष्ट घेत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्षात लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्यात शासनाप्रती तीव्र नाराजी आहे. शासनाने कर्जमाफीच्या अटी, निकषांबाबत रोज नवनवीन आदेश काढण्यापेक्षा प्रत्यक्षात लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना जिणे सुकर होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी, शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली.

आत्महत्या वाढतील
दगडू शेळके (शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना अध्यक्ष) ः
शासनाला शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाण नाही. दहा हजारांची मदत देण्याचा अध्यादेश निघाला, तोही रद्द झाला. सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणेने शेतकरी आनंदित झाला. मात्र, रोज त्यात नवनवीन बदल होत आहेत. कधी म्हणतात २०१२ पासूनचे थकबाकीदार पाहिजेत. कधी एकाच वर्षाचे थकबाकीदार पाहिजेत. आता २००९ पासूनच्या थकबाकीदाराबाबत निर्णय झाला. एका निर्णयावर शासन ठाम नाही. आता दीड लाखापर्यंतच्या थकबाकीदारांना लाभ मिळेल, असा निर्णय झाला. एकीकडे पाऊस पडत नाही अन्‌ दुसरीकडे शासन मदत, कर्जमाफी देत नाही (सुलतानी संकट) अशा कात्रीत शेतकरी सापडले आहेत. अशा प्रकारामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे.  

शेतकऱ्यांची थट्टाच!
कडू पाटील (शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष) ः
शासनाला कर्जमाफी द्यायचीच नाही. यामुळे रोज नवनवीन आदेश काढून अमूक एवढी थकबाकी असलेल्यांना माफी; इतरांना नाही, असे फतवे निघत आहेत. खरीप हंगाम निम्म्यावर आला तरीही थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालेले नाही, ही शोकांतिका आहे. बॅंकांना थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत आदेशच आले नाही तर बॅंकाही काय करणार? मुख्यमंत्र्यांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत आदेश त्वरित द्यावेत.

दहा रुपयेही मिळाले नाहीत
शरद पाटील (कृषिभूषण शेतकरी, सतखेडा, ता. धरणगाव) ः
शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यात अनेक अटी- शर्ती ठेवल्या. एका कुटुंबात एकालाच लाभ, इतरांना का नाही? नैसर्गिक आपत्ती एकाच कुटुंबातील एकाच्याच शेतावर येते का? दहा हजार रुपये मदतीची घोषणा केली होती. दहा रुपयेही मिळाले नाहीत. खरीप हंगाम सुरू झालेला आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. मोठे विदारक चित्र आहे. कर्जमाफी दिल्यानंतर निकष लावल्याने शंभरपैकी केवळ वीस शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. मात्र, तोही केव्हा मिळेल सांगता येत नाही. शेतकरी नाराज आहे.

कर्जमाफी फसवी
एन. डी. पाटील (शेतीप्रश्‍न अभ्यासक, आव्हाणे) ः
शासनाची कर्जमाफी फसवी आहे. दुबार पेरण्यांचे संकट शेतकऱ्यांवर होते. आता पाऊस लांबल्याने तिबार पेरणीचे संकट आहे. कोरडवाहू पिके घेणाऱ्या एका शेतकऱ्याने कपाशीच्या पन्नास बॅगांचे बियाणे लावले. पाऊस एकदाच पडला. नंतर दडी मारल्याने सर्व पिके कोमेजून गेली. शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती आहे. ज्यांनी कर्जाची परतफेड केली त्यांना किमान पन्नास हजारांची मदत मिळावी.

शेतकऱ्यांना कर्जवाटप नाही
आमदार किशोर पाटील ः
कर्जमाफीनंतर एकाही शेतकऱ्याला अद्याप त्याचा लाभ मिळालेला नाही. दहा हजारांच्या मदतीचे काय झाले? त्याबाबतचे आदेश बॅंकांना नाहीत. पाऊस लांबल्याने शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा दुबार पेरणीचे संकट उभे आहे. 

सरसकट कर्जमाफी हवी 
महेश बाऊस्कर (थोरगव्हाण, ता. रावेर) ः
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय प्रथमदर्शनी चांगला वाटत असला, तरी त्यात अनेक अटी- शर्तींचा समावेश आहे. त्यामुळे कदाचित अनेक शेतकरी वंचित राहतील. त्यासाठी सरसकट माफी मिळावी. कर्जमाफीआधी ज्या शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर्जफेड केली त्याचे काय? अशा शेतकऱ्यांना शासनाने २५ टक्‍के अनुदान देणार असल्याचे म्हटले असले, तरी ही रक्‍कम पुरेशी नाही. त्यासाठी अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना त्यांनी भरलेल्या कर्ज रकमेच्या किमतीची त्यांना हवी असलेली शेती अवजारे दिली तर त्याचा उपयोग शेतीसाठी होऊ शकेल.

निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी
गौरव जावळे (कुसुंबा, ता. रावेर) ः
कर्जमाफीचा शासन निर्णय चांगला म्हणता येईल. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, कर्जमाफीची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी. केवळ कर्जमाफीने भागणार नाही. यावर्षी पाऊस लांबला आहे. खरिपाच्या पेरण्या वाया जातात की काय, अशी शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते आदी उपलब्ध करून दिली पाहिजेत.

शासनातर्फे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत निकष, अटी बदलवून आदेश येतात. त्याप्रमाणे आम्ही शासनाकडे माहिती पाठवितो. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत अद्याप आदेश आलेला नाही, त्याची प्रतीक्षा आहे. 
- विशाल जाधवर, जिल्हा उपनिबंधक