सभापतींचा राजीनामा, अविश्‍वासाचे मतदान कुणासाठी?

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 नोव्हेंबर 2017

जळगाव - ज्यांच्यावर अविश्‍वास ठराव आला आहे, त्यांनी राजीनामा दिला. ते आता सभापतीच राहिलेले नाहीत. ते पदच रिक्त झाले, तर कुणाच्या अविश्‍वासावर मतदान घेण्यात आले? मतदारांना झालेल्या ‘अर्थ’पूर्णची तपासणी करण्यासाठी मतदानाद्वारे चाचपणी करण्यात आली काय?

अधिकारी नियमांची एैसीतैसी करून कुणाच्या अधिपत्याखाली काम करीत आहे? असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अविश्‍वासाच्या ठरावावर झालेली सभाच बेकायदेशीर असल्याचे आता कायदेतज्ज्ञाचेही मत आहे. 

जळगाव - ज्यांच्यावर अविश्‍वास ठराव आला आहे, त्यांनी राजीनामा दिला. ते आता सभापतीच राहिलेले नाहीत. ते पदच रिक्त झाले, तर कुणाच्या अविश्‍वासावर मतदान घेण्यात आले? मतदारांना झालेल्या ‘अर्थ’पूर्णची तपासणी करण्यासाठी मतदानाद्वारे चाचपणी करण्यात आली काय?

अधिकारी नियमांची एैसीतैसी करून कुणाच्या अधिपत्याखाली काम करीत आहे? असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अविश्‍वासाच्या ठरावावर झालेली सभाच बेकायदेशीर असल्याचे आता कायदेतज्ज्ञाचेही मत आहे. 

जळगाव बाजार समितीचे सभापती प्रकाश नारखेडे यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या अविश्‍वास ठरावावर शुक्रवारी (ता. ३) मतदान घेण्यात आले. चौदा विरुद्ध दोन मतांना हा ठराव मंजूरही झाला. मात्र ठरावावर मतदान घेण्यापूर्वीच सकाळी दहाला जिल्हा उपनिबंधक सहकार यांच्या दालनात जाऊन आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर विषय संपल्यामुळे त्यांच्या अविश्‍वासावर मतदान घेण्याची गरज नव्हती. सभेचा जर हेतू साध्य झाला असेल तर सभाच कशासाठी ? असे सहकार क्षेत्रातील कायदेतज्ज्ञांचेही मत आहे. त्यामुळे मतदानाची ही सभा निरर्थक आहे. त्याला कोणताही आधार नाही. पीठासीन अध्यक्ष जिल्हा सहकार उपनिबंधकांनी ही सभाच घ्यायला नको होती असे मतही व्यक्त होत आहे. उलट संचालकांनीच सभा घेऊन त्यांच्या राजीनाम्याला मंजुरी द्यावयाची होती. मात्र अविश्‍वास प्रस्ताव मंजुरीसाठी घेण्यात आलेली सभाच चुकीची ठरली आहे. 

मतदारांची चाचपणी केली काय?
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीवर अविश्‍वास ठराव दाखल केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ झाली. अविश्‍वास प्रस्ताव बारगळू नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांचेही संचालक फोडण्यात आले. अविश्‍वास प्रस्ताव मंजुरीसाठी आवश्‍यक संचालक एकत्र करून त्यांना सहलीलाही पाठविण्यात आले होते. मतदानाच्या दिवशी सर्व संचालक एका वाहनातून आल्याचेही दिसून आले. ‘अर्थ’पूर्ण बोलणी झाल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हे संचालक खरेच आपल्यासोबत आहेत काय तसेच आमच्या सोबत संख्याबळ एवढे आहे, हे दाखविण्याचा अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करण्याचा डाव होता. त्याचीही चाचपणी करावी यासाठीच हे मतदान घेण्यात आल्याचीही चर्चा आहे. मात्र या सर्व प्रकारात पीठासीन अध्यक्ष असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका का स्पष्ट केली नाही. असा प्रश्‍न आता निर्माण होत आहे.

राज्यात सत्तेत असलेल्या त्यांच्याच विभागाच्या नेत्याच्या आधिपत्याखाली विभाग येत असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दबावाखाली ही सभा घेतली काय? अशी चर्चाही आता सुरू आहे. या सभेच्या कायदेशीर बाबींबाबत आणि सहकार विभागाच्या कारभाराबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.

अविश्‍वास प्रस्तावासाठी ही विशेष सभा बोलाविण्यात आली होती. मात्र चेअरमन यांनीच राजीनामा दिला. सभेचा हेतू साध्य झाला. पीठासीन अध्यक्षांनी माहिती देऊन सभा रद्द करण्याची गरज होती. पुढे कामकाज चालवून तसेच मतदानही घेण्यात आले. हे सर्वच ‘निरर्थक’ठरत आहे. 
- ॲड. धनंजय ठोके, कायदेतज्ज्ञ (सहकार)