‘हुडको’प्रश्‍नी २९ ला अंतिम निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 जून 2017

जळगाव - हुडको कर्जप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, हुडको व महापालिकेला दिलेल्या आदेशानुसार मंत्रालयात आज समन्वय समितीची बैठक झाली. ‘हुडको’च्या थकीत कर्जासंदर्भात २००४ मध्ये करण्यात आलेल्या पुनर्गठनाच्या (रिशेड्यूलिंग) प्रस्तावातील तपशील व त्यानुसार आतापर्यंत झालेली परतफेड नव्याने सादर करावी, अशी सूचना महापालिकेस करण्यात आली. त्यामुळे आता २९ जूनला ‘हुडको’ संचालकांच्या बैठकीत एकरकमी परतफेडीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती आयुक्त जीवन सोनवणे दिली.

जळगाव - हुडको कर्जप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, हुडको व महापालिकेला दिलेल्या आदेशानुसार मंत्रालयात आज समन्वय समितीची बैठक झाली. ‘हुडको’च्या थकीत कर्जासंदर्भात २००४ मध्ये करण्यात आलेल्या पुनर्गठनाच्या (रिशेड्यूलिंग) प्रस्तावातील तपशील व त्यानुसार आतापर्यंत झालेली परतफेड नव्याने सादर करावी, अशी सूचना महापालिकेस करण्यात आली. त्यामुळे आता २९ जूनला ‘हुडको’ संचालकांच्या बैठकीत एकरकमी परतफेडीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती आयुक्त जीवन सोनवणे दिली.

घरकुल, वाघूर पाणीपुरवठा योजना, रस्ते व व्यापारी संकुलासह विविध योजनांसाठी तत्कालीन पालिकेने ‘हुडको’कडून १४१ कोटी ३४ लाखांचे कर्ज घेतले होते. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्यानंतर काही हप्ते थकले. त्यामुळे कर्जाची २००४ मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती. 

असा झाला कर्जफेडीचा मार्ग खडतर
दरम्यानच्या काळात कर्जवसुलीसाठी हुडकोने डीआरटीत याचिका दाखल केल्यानंतर डीआरटीने ३४१ कोटीची डिक्री नोटीस बजावून महानगरपालिकेचे ५० दिवस सर्व बॅंक खाते सील केले होते. या डिक्री नोटिशीला स्थगिती मिळावी यासाठी महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच डीआरएटीत याचिका दाखल केली. त्यावर डीआरएटीने डीआरटीच्या डिक्री नोटिशीला स्थगिती दिली. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने दरमहा हुडकोला ३ कोटी अदा करण्याचे आदेश दिले होते. 

दरमहा तीन कोटींचा हप्ता
महापालिकेकडून हुडकोला दरमहा ३ कोटीचा हप्ता अदा केला जातो. महापालिकेने आतापर्यंत हुडकोला या कर्जापोटी २९७ कोटी रुपये अदा केले आहेत. तर २००४ च्या पुनर्रचनेनुसार  २३६ कोटी अदा केल्यामुळे दरमहा भरण्यात येणाऱ्या ३ कोटींच्या हप्त्याला स्थगिती द्यावी, याबाबत महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन शासन, हुडको आणि महापालिकेने बैठक घेत तोडगा काढावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. के. जैन, महापालिका आयुक्त जीवन सोनवणे, हुडको दिल्लीचे कार्यकारी संचालक श्री. अरोरा, हुडको मुंबईचे कार्यकारी संचालक व्ही. थिरुमावलेवन यांच्यासह खासदार ए. टी. पाटील, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी चंद्रकांत वांद्रे उपस्थित होते. 

३४१ कोटींवर ‘हुडको’ ठाम
हुडको कर्जाबाबत तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या बैठकीत हुडकोच्या अधिकाऱ्यांनी डीआरटीने बजावलेल्या ३४१ कोटींच्या डिक्री नोटिशीवर ठाम राहून यावर निर्णय घेण्याबाबत सूचना केली. मात्र अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडल्यामुळे २००४ च्या पुनर्रचनेनुसार तपशीलवार हिशोब करून प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  

२००७ ते १५ पर्यंत व्याजआकारणी
महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे हुडकोला कमी प्रमाणात रक्कम अदा केली जात होती. त्यामुळे २००५ पासून २०१५ पर्यंत व्याज आकारणी केली जाणार आहे. दिल्लीत २९ जूनला हुडको महासंचालकांच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय हा महापालिकेने तयार केलेल्या २००४ च्या पुनर्गठनावर घेण्यात येईल, असेही यावेळी ठरले. 

बैठक सकारात्मक; मनपाला दिलासा
मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत महापालिका प्रशासन व मुख्यमंत्री अप्पर मुख्य सचिव यांनी प्रभावी बाजू मांडल्याने बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. २००४ च्या कर्जपुनर्गठनानुसार महापालिकेने हुडकोला अधिक पैसे भरले आहेत. त्यामुळे हुडकोच्या कर्जाचा प्रश्‍न लवकर निकाली लागण्याची शक्‍यता असल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

असे आहे २००४ चे कर्ज पुनर्गठन
तत्कालीन पालिकेने ‘हुडको’कडून विविध योजनांसाठी १४१ कोटी ३४ लाखांचे कर्ज घेतले होते. आर्थिक स्थितीमुळे कर्जफेड शक्‍य न झाल्याने ‘हुडको’ने महापालिकेस नोटीस बजावली. त्यानुसार २००४ मध्ये पालिका व ‘हुडको’च्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक होऊन तीत कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले. त्यानुसार ‘हुडको’स १२९ कोटी ७६ लाखांची रक्कम पालिकेने १५ वर्षांत ८.५ टक्के व्याजदराने २०१७ पर्यंत फेडायची ठरले. त्यानुसार आजपर्यंतचा हिशेब गृहित धरला तर पालिकेने ‘हुडको’ला आतापर्यंत २३६ कोटी अदा केले आहेत.