मलकापूरच्या तहसीलदार, नायब तहसीलदारांना दंड 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 जून 2017

जळगाव - वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी सहा अर्ज दाखल केल्यानंतरही ती माहिती न देणाऱ्या मलकापूर येथील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांवर दंड व शिस्तभंगाची कारवाई करतच तक्रारदारास विनाविलंब संबंधित माहिती तातडीने पुरविण्याचे आदेश अमरावती माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. माहिती अधिकाराशी संबंधित या प्रकरणात महसूल अधिकाऱ्यांवर अशाप्रकारे तिहेरी कारवाई होण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना आहे, असा दावा जळगावातील संबंधित तक्रारदाराने केला आहे. 

जळगाव - वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी सहा अर्ज दाखल केल्यानंतरही ती माहिती न देणाऱ्या मलकापूर येथील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांवर दंड व शिस्तभंगाची कारवाई करतच तक्रारदारास विनाविलंब संबंधित माहिती तातडीने पुरविण्याचे आदेश अमरावती माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. माहिती अधिकाराशी संबंधित या प्रकरणात महसूल अधिकाऱ्यांवर अशाप्रकारे तिहेरी कारवाई होण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना आहे, असा दावा जळगावातील संबंधित तक्रारदाराने केला आहे. 

जळगाव येथील माहिती अधिकार कायद्याचे प्रशिक्षक व कार्यकर्ते आर. बी. पाटील यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तहसील कार्यालयात विविध स्वरूपाची माहिती मिळविण्यासाठी विहित नमुन्यात सहा अर्ज केले होते. यात माहिती अधिकार कलम 4च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, कलम 25मधील विवरण पत्रांची माहिती, रोजनामा, सहायक जनमाहिती अधिकारी/ जनमाहिती अधिकारी/ प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी घ्यायच्या काळजीची माहिती, अर्ज बदली व दफ्तर दिरंगाई प्रतिबंध कलमातील माहितीसाठी, शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंधाबाबत व सार्वजनिक अभिलेख नियम 2007च्या विवरणपत्रांची माहिती मिळविण्यासाठी अशा सहा अर्जांचा समावेश होता. 

या अर्जांवर माहिती न मिळाल्याने तक्रारदार पाटील यांनी प्रथम अपील केले. त्यात तत्कालीन तहसीलदार तथा प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी एका महिन्याच्या आत माहिती देण्याचे आदेश पारित केले. त्यानंतरही अपिलार्थी पाटील यांना माहिती न मिळाल्याने त्यांनी अमरावती येथील माहिती आयुक्तांकडे अपील केले. त्यावर आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी नुकतेच आदेश पारित करत नायब तहसीलदार व लिपिक यांना दंड व शिस्तभंगाच्या कारवाईची नोटीस, अपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई, तसेच अपिलार्थीस संपूर्ण माहिती विनामूल्य पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत.