समांतर रस्ते, चौपदरीकरणाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पडून

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 ऑक्टोबर 2017

जळगाव - प्रचंड वाढलेली वाहतूक आणि त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांत वाहनधारकांचे बळी जात असताना शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणासह समांतर रस्ते, उड्डाणपुलांचा साडेचारशे कोटींचा प्रस्ताव केंद्राच्या परिवहन मंत्रालयात पडून आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचेही या प्रस्तावासाठी पाठपुरावा करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत असून, राज्यात व केंद्रात सत्ता असताना या टर्ममध्ये हे काम झाले नाही, तर ते भाजपचे मोठे अपयशच ठरणार आहे. 

जळगाव - प्रचंड वाढलेली वाहतूक आणि त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांत वाहनधारकांचे बळी जात असताना शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणासह समांतर रस्ते, उड्डाणपुलांचा साडेचारशे कोटींचा प्रस्ताव केंद्राच्या परिवहन मंत्रालयात पडून आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचेही या प्रस्तावासाठी पाठपुरावा करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत असून, राज्यात व केंद्रात सत्ता असताना या टर्ममध्ये हे काम झाले नाही, तर ते भाजपचे मोठे अपयशच ठरणार आहे. 

जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणासह समांतर रस्त्यांचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अवजड व अन्य वाहनांची वाहतूक प्रचंड वाढलेल्या या मार्गावरून दररोज लाखो जळगावकरांचे अवागमन चालते. अरुंद व खराब रस्ता त्यातच वाहनांचा बेदरकारपणा यामुळे या मार्गाने आतापर्यंत हजारो बळी घेतले आहेत.

त्यामुळे या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासह लगतच्या समांतर रस्ते व काही ठिकाणी उड्डाणपूल प्रस्तावित आहेत. महापालिकेने समांतर रस्त्यांची जबाबदारी स्वीकारून नंतर आर्थिक कारणास्तव ती नाकारली होती. या प्रकरणाचे न्यायालयीन वादही झालेत आणि त्यानंतर कुठे महामार्ग प्राधिकरणाने (न्हाई) या रस्त्याची जबाबदारी स्वीकारली. 

साडेचारशे कोटींचा प्रस्ताव
जिल्ह्यातून जाणारा चौपदरी महामार्ग जळगाव शहराला वळसा घालून पाळधीपासून तरसोद फाट्यापर्यंत ‘बायपास’ जात आहे. त्यामुळे पाळधीपासून तरसोद फाट्यापर्यंतच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणासह बांभोरीपासून कालिंकामाता मंदिरापर्यंतच्या मार्गालगत समांतर रस्त्यांचे काम होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तत्कालीन मंत्री एकनाथराव खडसेंचे प्रयत्न व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना हा विषय लावून धरल्याने ‘न्हाई’ने त्याची जबाबदारी स्वीकारत ४५० कोटींच्या कामाचा प्रस्ताव तयार केला.

कार्यालयांची मंजुरी
या साडेचारशे कोटींच्या प्रस्तावात महामार्गाच्या चौपदरीकरणासह सुशोभीकरण, समांतर रस्ते विकसित करणे, चार उड्डाणपूल अशी कामे प्रस्तावित करून विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला. हा अहवाल ‘न्हाई’च्या मुंबई, नागपूर कार्यालयाने मंजूर करून तो प्रस्ताव केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. परंतु, या प्रक्रियेलाही आता तीन महिने झालेत. त्याला मंत्रालयाची मंजुरी नाही, त्यामुळे त्याबाबत निविदा व अन्य प्रक्रिया पुढे सरकत नाही. 

पाठपुरावा आवश्‍यक
राज्यात व केंद्रातही भाजपची सत्ता आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून या प्रस्तावाबाबत चर्चा सुरू असून महामार्ग जीवघेणे बनलेला असताना आतापर्यंत या कामाला सुरवातही होणे गरजेचे होते. आता तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रालयातून मंजूर करून निविदा प्रक्रिया तातडीने राबविण्यासाठी पालकमंत्री, स्थानिक आमदारांनी पाठपुरावा करण्याची आवश्‍यकता आहे.

चौपदरीकरणाचे काम नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात
दरम्यान, फागणे ते तरसोद व तरसोद ते चिखली या दोन टप्प्यांसाठी महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून हे काम करणाऱ्या मक्तेदार कंपन्यांनी विविध ठिकाणी कॅम्प उभारणे सुरू केले आहे. पाळधीजवळ सपाटीकरणाला सुरवात झाली असून प्रत्यक्ष चौपदरीकरणाचे काम नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल. 

शहरातील महामार्ग व समांतर रस्तेविकासाचा प्रस्ताव परिवहन मंत्रालयाकडे असून, त्यासाठी नितीन गडकरींची दोन वेळा भेट घेतली. त्यांच्याकडे याविषयी चर्चा केली असून, हे काम लवकरच मंजूर करावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 
- ए. टी. पाटील, खासदार, जळगाव

महामार्गासह समांतर रस्त्यांच्या विकासाच्या प्रस्तावाबाबत आपण सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, ‘न्हाई’चे अधिकारी तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे पत्रव्यवहार केला असून, गेल्या २२४ दिवसांपासून याबाबत दररोज स्मरणपत्र पाठवीत आहे.
- डॉ. राधेश्‍याम चौधरी, कार्याध्यक्ष, काँग्रेस